सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले, आतापर्यंत किती खटले प्रलंबित, किती खटल्यांत शिक्षा झाली, अहवाल सोपवण्याचे निर्देश । Supreme Court Asks Cbi To Submit Data On Success Rate

सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयवर नाराजी, आतापर्यंत किती खटले प्रलंबित, किती खटल्यांत शिक्षा झाली, अहवाल सोपवण्याचे निर्देश

Supreme Court Asks Cbi To Submit Data On Success Rate

Supreme Court Asks CBI : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एजन्सीकडून सकेस रेटचा अहवाल मागितला आहे. सीबीआयद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांच्या विलंबाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये एजन्सीच्या यशाच्या आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले आहे. Supreme Court Asks Cbi To Submit Data On Success Rate

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एजन्सीकडून सकेस रेटचा अहवाल मागितला आहे. सीबीआयद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांच्या विलंबाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये एजन्सीच्या यशाच्या आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करू शकते, असा अंदाज बांधला जात आहे. प्रत्यक्षात, एका प्रकरणात 542 दिवसांच्या विलंबानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे कामकाज आणि त्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या संचालकांना न्यायालयासमोर त्या प्रकरणांची संख्या सांगण्यास सांगितले आहे, ज्यात एजन्सी आरोपींना ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयात दोषी ठरवण्यात यशस्वी झाली आहे. सीबीआय संचालकांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या संदर्भात एजन्सीला बळकट करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत किंवा घेत आहेत, असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सीबीआयचीही काही जबाबदारी असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून मागितला संपूर्ण तपशील

दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम सुंदरेश) असे निरीक्षण नोंदवले की, एजन्सीचे काम केवळ केसची नोंदणी करणे आणि त्याची चौकशी करणेच नाही, तर आतापर्यंत किती प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा झाली आहे याची खात्री करणेदेखील आहे. खंडपीठाने सीबीआयला चालू असलेल्या प्रकरणांची चौकशी आणि यशस्वी प्रकरणांची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे. यासह कोर्टाने सीबीआयकडून किती प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि किती काळापासून आहेत, याचा तपशीलही मागितला आहे.

Supreme Court Asks Cbi To Submit Data On Success Rate