Supreme Court Against Kerala Govt Decision : 21 जुलैला केरळमधील बकरीद उत्सव पाहता कोरोनाशी संबंधित निर्बंध सरकारकडून शिथिल झाल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आह. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारकडे जाब विचारला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारले की, कोरोना निर्बंधामध्ये कोणत्या आधारावर शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केरळमध्ये कोरोनाची प्रकरणे वाढत असताना निर्बंधांत शिथिलता का ठेवण्यात आली आहे. Supreme Court Against Kerala Govt Decision To Ease Restrictions Ahead Of Eid-Ul-Azha Bakrid Over Covid Surge
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 21 जुलैला केरळमधील बकरीद उत्सव पाहता कोरोनाशी संबंधित निर्बंध सरकारकडून शिथिल झाल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आह. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारकडे जाब विचारला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारले की, कोरोना निर्बंधामध्ये कोणत्या आधारावर शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केरळमध्ये कोरोनाची प्रकरणे वाढत असताना निर्बंधांत शिथिलता का ठेवण्यात आली आहे.
येथे केरळ सरकारच्या निर्णयावर विरोधी कॉंग्रेस आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांनीही टीका केली आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कांवड यात्रेवरील प्रकरण बंद केले. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला राज्यातील कोरोनाशी संबंधित कोणत्याही नियमांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असे सांगितले आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात येते. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये कांवड यात्रेवर बंदी घालण्यात आली आहे.
केरळ सरकारच्या बकरीदवर निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाविरोधात निषेध सुरू झाला आहे. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ट्वीट केले की, केरळ सरकारने बकरीद उत्सवासाठी दिलेली सूट निंदनीय आहे, कारण सध्या हे राज्य कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनले आहे. जर कांवड यात्रा चुकीची असेल तर बकरीदवर सूट देणेदेखील चुकीचे आहे.
वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी अनावश्यक आणि अयोग्य असल्याचे सांगत आयएमएने केरळ सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले. आयएमएने म्हटले आहे की, केरळ सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत कारवाई केली जाईल.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी कोविडशी संबंधित निर्बंधांत शिथिलता जाहीर केली होती. यामध्ये कपडे, पादत्राणांची दुकाने, दागदागिने, फॅन्सी स्टोअर्स, घरातील उपकरणे विकणारी दुकाने व इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय ए, बी आणि सी श्रेणी भागातील सर्व प्रकारच्या दुरुस्तीची दुकाने व आवश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने 18, 19 आणि 20 जुलै रोजी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 या वेळेत उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Supreme Court Against Kerala Govt Decision To Ease Restrictions Ahead Of Eid-Ul-Azha Bakrid Over Covid Surge
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more