गैर-लाभकारी संस्थेच्या (एनजीओ) अध्यक्षांना न्यायालयाला “त्रासदायक आणि धमकावण्यासाठी” २५ लाख रुपये जमा न केल्याबद्दल दोषी ठरवले.Punishment for filing unnecessary public interest litigation! A fine of Rs 25 lakh for filing 64 PIL
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या अधिकाराचा अवमान कायदेशीर कायद्यानेही काढून घेतला जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर त्यांनी एका गैर-लाभकारी संस्थेच्या (एनजीओ) अध्यक्षांना न्यायालयाला “त्रासदायक आणि धमकावण्यासाठी” २५ लाख रुपये जमा न केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आमचा विचार आहे की अवमान करणारा व्यक्ती न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल स्पष्टपणे दोषी आहे आणि न्यायालयाला त्रास देण्याची त्याची चाल स्वीकारली जाऊ शकत नाही.”
खंडपीठाने म्हटले आहे की, सूरज इंडिया ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष राजीव दहिया न्यायालय, प्रशासकीय कर्मचारी आणि राज्य सरकारसह प्रत्येकावर “चिखल फेकणे”.
पुढे खंडपीठाने म्हटले, “अवमान केल्याबद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे. विधायी कायद्यानेही ते काढून घेता येत नाही. ‘ पैशाच्या देयकासंदर्भात खंडपीठाने म्हटले आहे की ते जमिनीच्या महसुलाची थकबाकी म्हणून घेतले जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहियाला न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावून न्यायालयाचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली होती.दहिया यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की त्याच्याकडे दंड भरण्यासाठी संसाधने नाहीत आणि दया याचिका घेऊन राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहिया यांच्या २९१७ च्या आदेशाला रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. २०१७ च्या एका आदेशात, न्यायालयाने कोणत्याही यश न देता 64 PIL दाखल केल्याबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा “वारंवार गैरवापर” केल्याबद्दल त्याला २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more