Pegasus spying case reached in Supreme Court, PIL demands SIT probe and stay on software purchase

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, SIT तपास आणि सॉफ्टवेअरच्या खरेदीवर स्थगिती आदेशाची मागणी

Pegasus spying case : भारतातील विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांची पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच भारतात पेगॅससच्या खरेदीवरही बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. Pegasus spying case reached in Supreme Court, PIL demands SIT probe and stay on software purchase


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतातील विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांची पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच भारतात पेगॅससच्या खरेदीवरही बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षांची जेपीसी चौकशी मागणी

देशातील अनेक विरोधी पक्षांतील नेते पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी मोदी सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कॉंग्रेस पक्ष संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) चौकशीची मागणी करत आहे. तथापि, सरकारने हे हेरगिरीचे आरोप संसदेतही फेटाळले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थेने दावा केला आहे की, इस्रायलच्या हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून दोन भारतीय मंत्री, 40 हून जास्त पत्रकार, तीन विरोधी पक्षनेते, मोठ्या संख्येने व्यापारी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे 300 हून अधिक मोबाइल नंबर हॅक झाल्याचे समोर आले आहे.

पेगॅसस वापरण्यासाठी किती खर्च येतो?

एनएसओ ग्रुप पेगॅसस स्पायवेअरसाठी परवाने विक्री करतो. एका दिवसासाठी परवान्याची किंमत 70 लाख रुपयांपर्यंत जाते. एका परवान्यासह अनेक स्मार्ट फोन हॅक केले जाऊ शकतात. 500 फोनवर नजर ठेवली जाऊ शकते आणि एकावेळी फक्त 50 फोनलाच ट्रॅक करता येऊ शकतो. 2016 मध्ये पेगॅससद्वारे 10 लोकांची हेरगिरी करण्याचा खर्च सुमारे 9 कोटी रुपये होता. यात सुमारे 4 कोटी 84 लाख 10 फोन हॅक करण्याचा खर्च होता. इन्स्टॉलेशन फी म्हणून सुमारे 3 कोटी 75 लाख रुपये आकारले गेले. एका वर्षाची परवाना फी सुमारे 60 कोटी रुपये असायची. पेगॅससच्या माध्यमातून भारतातील जवळपास 300 जणांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच 2016च्या किंमतीवर जर अंदाज लावला तर ही रक्कम सुमारे 2700 कोटी एवढी होते.

Pegasus spying case reached in Supreme Court, PIL demands SIT probe and stay on software purchase

महत्त्वाच्या बातम्या