वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग वादात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 8 मे रोजी समितीने आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला. मात्र, समितीने चौकशीचा अंतिम अहवाल दिला की आणखी वेळ मागितला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.Hearing on Adani-Hindenburg dispute in Supreme Court today, the expert committee submitted its report to the court
दुसरीकडे, न्यायालयाने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) शेअरच्या किमतीतील फेरफारची दोन महिन्यांत चौकशी करण्यास सांगितले होते. यानंतर 29 एप्रिल रोजी बाजार नियामक सेबीने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी 6 महिन्यांची मुदत मागितली. सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेता तपास पूर्ण करण्यासाठी किमान 15 महिने लागतील, परंतु 6 महिन्यांत ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
अदानी-हिंडेनबर्ग वादप्रकरणी 4 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी केली होती.
न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन नीलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. 2 मार्च रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
समितीव्यतिरिक्त, सेबी या 2 पैलूंचे करणार परीक्षण
सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियमांच्या नियम 19(A) चे उल्लंघन झाले आहे का? विद्यमान कायद्यांचे उल्लंघन करून स्टॉकच्या किमतींमध्ये काही फेरफार करण्यात आली होती का?
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more