ड्रग्ज अमेंडमेंट विधेयक आज लोकसभेत होणार सादर, अमली पदार्थ कमी प्रमाणात बाळगणे गुन्हा ठरणार नाही । Drugs Amendment Bill will be introduced in the Lok Sabha today, Keeping drugs in limited quantity will not be a crime

ड्रग्ज अमेंडमेंट विधेयक आज लोकसभेत होणार सादर, अमली पदार्थ कमी प्रमाणात बाळगणे गुन्हा ठरणार नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत नार्कोटिक ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ दुरुस्ती विधेयक, 2021 सादर करणार आहेत. या विधेयकामुळे वैयक्तिक वापरासाठी अत्यंत कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढले जाईल. Drugs Amendment Bill will be introduced in the Lok Sabha today, Keeping drugs in limited quantity will not be a crime

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत नार्कोटिक ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ दुरुस्ती विधेयक, 2021 सादर करणार आहेत. या विधेयकामुळे वैयक्तिक वापरासाठी अत्यंत कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढले जाईल.

औषधे आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक किंवा वापर नियंत्रित केला जाईल. व्यसनाधीन लोकांना या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. हे विधेयक त्याच नावाच्या जुन्या अध्यादेशाची जागा घेईल, जो 30 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात आला होता, ज्या अंतर्गत 1985च्या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली होती. मागच्या काही काळापासून हायप्रोफाईल ड्रग्ज प्रकरणांची देशभरात चर्चा झाली. तेव्हापासूनच ड्रग्जविषयक कायद्यांमुळे सुधारणांची मागणी सुरू होती.

मेहुणी हर्षदा रेडकर ड्रग्स प्रकरणाबाबत समीर वानखेडे यांनी दिली ‘ ही ‘ प्रतिक्रिया

दरम्यान, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्ज एज्युकेशन अँड रिसर्च (सुधारणा) विधेयक, 2021, आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सादर केले, ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गेल्या आठवड्यात सादर केलेले ‘उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (पगार आणि सेवा शर्ती) सुधारणा विधेयक, 2021’ हे आणखी एक महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेचे सरचिटणीस गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ सभागृहाने मंजूर केलेल्या धरण सुरक्षा विधेयक, 2021 बाबत राज्यसभेच्या संदेशाचा अहवाल देतील.

वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाशी संबंधित (२०२१-२२) अनुदानाच्या मागणीवरील वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २६ व्या अहवालात समाविष्ट असलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबद्दल सीतारामन देखील विधान करतील. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री, सुभाष सरकार अनुदानाच्या मागण्यांवरील (२०२१-२२) शिक्षण, महिला, बालके, युवा आणि क्रीडाविषयक स्थायी समितीच्या ३२९व्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबाबत विधान करतील.