विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लसीकरण मोहिमेत केंद्र सरकारने एकाही राज्याला एकाकी सोडले नाही आणि याबाबत काही राजकीय नेत्यांकडून केली जाणारी वक्तव्ये दुर्दैवी आहेत, असा बचाव केंद्रातर्फे करण्यात आला आहे.Center will support states in vaccination
राज्यांनी लसीची विदेशातून परस्पर खरेदी करावी, अशी परवानगी केंद्र सरकारने दिली. मात्र संबंधित राज्यांनाही याच्या मर्यादा माहिती होत्याच,असे लसीकरण मोहिमेच्या राष्ट्रीय तज्ञ गटाचे प्रमुख व नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल यांनी नमूद केले.
पॉल म्हणाले, की काही राज्यांचे नेते रोजच्या रोज दूरचित्रवाणीवर येऊन लस कमी पडत असल्याची ओरड करत आहेत. अशा तऱ्हेने ते जनतेला घाबरवण्याचा प्रकार करत आहेत.
हे नेते लसीकरणाबाबत आणि लसींच्या पुरवठ्याबाबत जे सांगतात त्यात सर्वाधिक खोटे असते आणि काही अर्धसत्य असते. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही. लसीकरणाबाबत जनतेला घाबरवून राजकारण करणे यापेक्षा
या नेत्यांनी वस्तुस्थितीवर आधारित माहिती जनतेसमोर ठेवावी.केंद्राने २०२० च्या मध्यापासूनच विदेशी कंपन्यांबरोबर लसींच्या पुरवठ्याबाबत वाटाघाटी सुरू ठेवले आहेत आणि फायझर, जॉन्सन अॅंड जॉन्सन, मॉडर्ना या कंपन्यांबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.
स्फुटानिकप्रमाणेच काही कंपन्यांनी भारतात लस उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान आणि तशी परवानगी द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more