दिवाळखोरी टाळण्याचा मार्ग : पाकिस्तान सरकार सरकारी कंपन्या आणि मालमत्ता विकणार, नवीन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत आता सरकार सरकारी मालमत्ता विकू शकणार आहे. या अध्यादेशानुसार पाकिस्तान आपल्या तेल आणि वायू कंपन्या संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) विकणार आहे. याशिवाय आणखी काही कंपन्या सौदी अरेबिया आणि चीनसारख्या देशांना विकल्या जाणार आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ सरकारने हा निर्णय घेतला कारण आता कोणताही देश पाकिस्तानला कर्ज देत नाही.Bankruptcy Avoidance Pakistan government to sell state-owned companies and assets, Cabinet approves new bill

विशेष म्हणजे इम्रान खान पंतप्रधान असताना त्यांनी कर्ज बुडवण्यासाठी देशातील अनेक महामार्ग आणि विमानतळ गहाण ठेवले होते. आता तेच इम्रान खान शरीफ सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत आहेत.



काय-काय विकणार?

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑइल गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि मुरी गॅस कंपनीने सर्वप्रथम विक्री केली आहे. मे महिन्यात ही समस्या सुरू झाली. त्यावेळी यूएईने पाकिस्तानला आणखी कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. UAE ने म्हटले होते की पाकिस्तान आधीच कर्ज फेडण्यास सक्षम नाही.

एका अंदाजानुसार या कंपन्या विकून शरीफ सरकारला 2 ते 2.5 अब्ज डॉलर्स मिळतील. त्यामुळे नोटबंदीचे संकट काही महिने टळणार आहे.

वृत्तानुसार, अध्यादेशात अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की सरकार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय या कंपन्यांची विक्री करू शकेल. त्यात कायदेशीर अडथळा आणता येणार नाही. या विधेयकाला न्यायालयात आव्हानही देता येणार नाही.

विधेयकाच्या बाबतीत अजूनही अडचण कायम आहे. राष्ट्रपती आरिफ अल्वी अंतिम मंजुरी देतील. अल्वी हे इम्रान खान यांचे समर्थक असून त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करतात. मात्र, पुढील निवडणुकीत इम्रान जिंकेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ते मालमत्ता विकण्यासारखे कठोर निर्णय घेण्याचे टाळतील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे हा आशीर्वाद फक्त शरीफ सरकारवरच यावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

पाकिस्तान सरकारने हा निर्णय घेतला कारण IMF ने अद्याप कर्जासाठी ग्रीन सिग्नल दिला नाही. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेचा दृष्टिकोनही याप्रकरणी नकारात्मक राहिला आहे.

Bankruptcy Avoidance Pakistan government to sell state-owned companies and assets, Cabinet approves new bill

महत्वाच्या बातम्या