देशातील सर्वांत मोठा बँकिंग गैरव्यवहार करणारया एबीजी शिपयार्डचे यूपीए कनेक्शन उघड... सरकारी कंपनी विकली, १० हजार कोटींची कंत्राटेही व कर्जांची खिरापतही वाटली ABG Shipyard had deep rooted connection with UPA government

देशातील सर्वांत मोठा बँकिंग गैरव्यवहार करणारया एबीजी शिपयार्डचे यूपीए कनेक्शन उघड… सरकारी कंपनी विकली, १० हजार कोटींची कंत्राटेही व कर्जांची खिरापतही वाटली

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौक्सी यांच्या खूपच मोठा बँकिंग गैरव्यवहार करणारया एबीजी शिपयार्ड या कंपनीवर २२,८४२ कोटी रूपयांचा गंडा बँकांना घालण्याचा आरोप आहे. देशातील आजवरच सर्वांत मोठा गैरव्यवहार मानले जात असलेल्या या कंपनीबद्दल खळबळजनक माहिती पुढे येत आहे.ABG Shipyard had deep rooted connection with UPA government

याच कंपनीला डाॅ. मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने २०१० मध्ये वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड ही कंपनी विकली होती. तसेच २०११ व २०१२ मध्ये सुमारे १०,२००कोटींची कंत्राटेही दिली असल्याचे पुढे येत आहे. बँकांना गंडविण्याचे काम २०१० पासूनच चालू होते, २०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने कंपनीला अनुउत्पादक (एनपीए) ठरविल्यानंतर तिचे गैरव्यवहार उजेडात आले होते. काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या निकट ही कंपनी असल्याचेही राजकीय वर्तुळात सांगितले जाते.

या प्रकरणातील तपशीलवार, घटनाक्रम मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

ABG शिपयाडची मार्च 2004 रोजी 278.70 कोटी देणी होती, जी मार्च 2010 पर्यंत वाढून 5394.23 कोटी झाली.
मनमोहन सिंग सरकारने अशा ABG शिपयार्ड लिमिटेड ला 2010 मध्ये सरकारी कंपनी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड विकली!
या कंपनीचे शिप-बिल्डिंगचे काम गुजरात मध्ये सुरू होते, पण सगळ्या उलाढाली मात्र मुंबई आणि पुणे मधून होत होत्या.
2008-2012 या काळात या कंपनीला मनमोहन सिंग सरकारकडून सलग 5 वर्षे पुरस्कार देण्यात आला. या काळात यांच्या ‘बुक्स’ मध्ये खूप मोठे झोलही करण्यात आले, ज्याचा फायदा 2012 नंतर घेण्यात आला.
ही 22842 कोटी रुपयांची खिरापत 2012 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून पी.चिदंबरम यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यावर सुरू झाली.
मग, जून 2011 मध्ये 9700 कोटी आणि जानेवारी 2012 मध्ये 500 कोटीची मनमोहन सरकारने ऑर्डर दिली. त्यातून काहीही कामं झाली नाहीत.
पण, या ऑर्डरच्या भरवश्यावर बँकांनी एबीजी ला अजून कर्ज दिले (जे देताना पी.चिदंबरम अर्थमंत्री होते) आणि मार्च 2014 मध्ये ABG शिपयार्ड लिमिटेडची फक्त कॅपिटल लाइबिलिटी 12187.84 कोटी झाली.
कंपनीच्या कर्जाची पुनर्रचनाही मनमोहन सिंग सरकारने मार्च 2014 मध्ये केली. अर्थात, मोदी सरकार सत्तेत येण्याच्या काही आठवडे आधी!
मनमोहन सिंग सरकारने या कंपनीला डिफेन्स काँट्रॅक्टस दिली होती, जी 2014-15 नंतर रद्द करण्यात आली.
जुलै 2016 मध्ये कर्ज NPA म्हणून घोषित करण्यात आले आणि 2019 मध्ये कंपनीला फ्रॉड घोषित करण्यात आले.
चुना लावणाऱ्या कंपनीचे नाव आहे : ABG शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL). या कंपनीला मनमोहन सिंग सरकारने भारतीय नौदलाचे एक मोठे कॉन्ट्रॅक्ट 2011 साली दिले होते, जे मोदींनी नंतर रद्द केले. 2014-15 नंतर सगळीच डिफेन्स कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्यात आली.
NPA मुळे RBI ने ABG शिपयार्डला ‘डर्टी डझन’च्या यादीत टाकले.
सीबीआयने ₹22842 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी एबीजी शिपयार्डवर गुन्हा नोंदवला.