हिवाळी अधिवेशन : काँग्रेसची मागणी - शेतकरी आंदोनातील मृतांना 5 कोटी द्यावे, सरकारचे उत्तर - आंदोलनातील मृत्यूंची नोंद नाही, भरपाईचा प्रश्नच नाही! । Winter Session Congress demands 5 crore should be given to the dead in the farmers Protest, government answers - no Records Of deaths in Protest Hence no compensation

हिवाळी अधिवेशन : काँग्रेसची मागणी – शेतकरी आंदोनातील मृतांना ५ कोटी द्यावे, सरकारचे उत्तर – आंदोलनातील मृत्यूंची नोंद नाही, भरपाईचा प्रश्नच नाही!

कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झालेला नाही. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. तोमर म्हणाले, शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची कृषी मंत्रालयाकडे नोंद नाही. अशा परिस्थितीत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. Winter Session Congress demands 5 crore should be given to the dead in the farmers Protest, government answers – no Records Of deaths in Protest Hence no compensation

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झालेला नाही. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. तोमर म्हणाले, शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची कृषी मंत्रालयाकडे नोंद नाही. अशा परिस्थितीत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

संसदेत काय प्रश्न विचारण्यात आले?

वास्तविक, आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार भरपाई देणार का, असा प्रश्न सरकारला लोकसभेत विचारण्यात आला होता. तसे असेल तर सरकारने सविस्तर माहिती द्यावी, तसे नसेल तर सरकारने कारण द्यावे, असे सांगण्यात आले.

‘बैल कितीही हट्टी असला तरी शेतकरी आपले शेत नांगरून घेतोच’, कृषी कायदा रद्द झाल्यावर संजय राऊत यांचे ट्विट

याशिवाय कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत का, असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला. पावले उचलली असतील तर ती काय? नसतील तर कारण काय? सरकारने लागू केलेले कृषीविषयक कायदे मागे घेतले आहेत का, असा सवाल सरकारला करण्यात आला.

सरकारने काय उत्तर दिले?

त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री म्हणाले, सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये 11 वेळा चर्चाही झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. याशिवाय, कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या सल्ल्यानुसार, सरकारने 22 पिकांचे एमएसपी घोषित केले आहे. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील एजन्सी सरकारच्या विविध योजनांतर्गत एमएसपीवर खरेदीसाठी पीक खरेदी करत आहेत.

शेतकरी संघटनांचा दावा – 700 जणांचा मृत्यू

कृषी आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सुमारे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. एवढेच नाही तर या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी संघटना करत आहेत.