विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गोरगरीबांसाठी योजना राबविणे हे सरकारचे काम. ते केले नाही तर सरकारवर टीका करणे योग्य. परंतु, मोदी सरकारने २०१९ पूर्वी देशातील बहुतांश गरजुंना उज्वला गॅस योजनेत मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविलेल्य मोहीमेचे राजकारण केले जात आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी हे केल्याचा आरोप केला जात आहे.Politics through media in Ujwala Yojana for the poor, Modi government tried to reach most needys before 2019
इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्र समुहाने यासाठी माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. दर वर्षी उज्वला योजनेतून किती गॅस देण्यात आले याची माहिती मागविली. त्यामध्ये २०१९ पूर्वीच मोदी सरकारने युध्दपातळीवर मोहीम राबवून महिलांना चूल आणि धुरापासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचा संबंध निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे तपशील मागवविण्यात आले. यामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०१६-१७ मध्ये १ कोटी ९३ लाख पाच हजार ३२७ मोफत कनेक्शन वितरित करण्यात आले होते. २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ५८लाख ६९ हजार ८५७ गॅस कनेक्शन देण्यात आले. 2018-19 मध्ये तर तब्बल 3 कोटी 57 लाख 64 हजार 417 नवीन कनेक्शन देण्यात आले.
२०२०-२१ मध्ये 90 लाख 60 हजार 124 गॅस कनेक्शन दिले. मात्र, या आकडेवारीचा उपयोग करून मोदी सरकारने निवडणुकीतील फायद्यासाठी हे केले असा आरोप या वृत्तपत्राने केला आहे. मात्र, त्यामध्ये याकडे लक्ष देण्यात आले नाही की योजनेच्या पहिल्या वर्षी साहजिकच लोकांचा उत्साह जास्त असतो. पंतप्रधान सातत्याने या योजनेचा आढावा घेत होते. योजनेच्या दोन वर्षांनंतर म्हणजे २०१९-२० मध्ये त्यांनी सर्व यंत्रणांना यासाठी प्रोत्साहित केले.
2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने उज्वल गॅ योजना सुरू केली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी इंडियन ऑइल कॉपोर्रेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेड ) या तेल विपणन कंपन्यांना अधिकृत केले.
योजनेअंतर्गत 2020 पर्यंत वंचित कुटुंबांना 8 कोटी एलपीजी कनेक्शन जारी करण्याचे उद्दिष्ट होते. हे मार्च 2020 च्या अंतिम मुदतीच्या सात महिने अगोदर आॅगस्ट 2019 मध्ये साध्य करण्यात आले. त्याचे कौतुक करण्याऐवजी २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी मुद्दामहून प्रमाण वाढविल्याचा आरोप केला जात आहे.
देशातील गरीबांची संख्या जास्त असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये 2016-17 मध्ये 54,64,190 गॅस कनेक्शनसह योजनेअंतर्गत सर्वाधिक वितरण झाले. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या 10 लाख होती. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त करत यंत्रणा कार्यान्वित केली. त्यामुळे पुढील वर्षी राज्यात 63,17,525 गॅस कनेक्शन देण्यात आले. मात्र, त्याचाही संबंध उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीशी जोडण्यात येत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more