कॅनडात परदेशींसाठी नोकऱ्या होणार कठीण? जस्टिन ट्रूडो यांच्या निर्णयाचा भारतीयांवरही परिणाम

By, wankhadepravin - August 30, 2026 05:00:28

0

विशेष प्रतिनिधी

कॅनडा : कॅनडामध्ये नोकरीच्या शोधात असलेल्या भारतीयांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या सरकारने कमी वेतनाच्या तात्पुरत्या परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा परिणाम कॅनडामध्ये शिक्षण आणि रोजगारासाठी गेलेल्या भारतीय नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. Justin Trudeau

कॅनडामध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रूडो सरकारकडून विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून तात्पुरत्या परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

‘कॅनेडियन तरुणांमध्ये गुंतवणूक करण्याची वेळ’

ट्रूडो यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली. बदलत्या श्रमबाजाराचा उल्लेख करत त्यांनी कमी वेतनाच्या तात्पुरत्या परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले. तसेच कॅनडातील व्यवसायांनी स्थानिक कामगार आणि तरुणांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या निर्णयामुळे कॅनडामध्ये कमी वेतनाच्या किंवा कंत्राटी स्वरूपाच्या नोकऱ्या करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी गेलेले अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासोबत पार्ट-टाइम किंवा कमी वेतनाच्या नोकऱ्या करतात. त्यामुळे नव्या नियमांचा त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ

कोणत्या भागात परदेशी कामगारांना नोकरी मिळणार नाही?

सरकारच्या प्रस्तावानुसार, ज्या भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर 6 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी कमी वेतनाच्या तात्पुरत्या परदेशी कामगारांना नियुक्त करण्यावर निर्बंध आणले जाऊ शकतात.

मात्र, कामगारांची मोठी कमतरता असलेल्या काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना या नियमातून सूट देण्यात येणार आहे. कृषी, अन्न प्रक्रिया, मत्स्य प्रक्रिया आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी कामगारांसाठी तुलनेने अधिक संधी कायम राहण्याची शक्यता आहे.

कोरोनानंतर वाढली होती परदेशी कामगारांची संख्या

कोरोना महामारीनंतर कॅनडामध्ये अनेक उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची कमतरता जाणवली होती. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने तात्पुरत्या परदेशी कामगारांशी संबंधित काही नियम शिथिल केले होते. त्यानंतर कमी वेतनाच्या तात्पुरत्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

आता कॅनडा सरकारकडून इमिग्रेशन आणि तात्पुरत्या कामगारांच्या धोरणाचा पुन्हा आढावा घेतला जात आहे. देशातील रोजगाराच्या संधी, स्थानिक कामगारांची उपलब्धता आणि वाढती स्थलांतरित लोकसंख्या या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून धोरणात्मक बदल केले जात आहेत.

ट्रूडो सरकारवर राजकीय दबाव

दरम्यान, ट्रूडो सरकारच्या या निर्णयाकडे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे. कॅनडामध्ये वाढती महागाई, रोजगार आणि स्थलांतराचा मुद्दा सध्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या धोरणामुळे परदेशी कामगार आणि स्थलांतरित समुदायांसमोर रोजगाराच्या संधी कमी होण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या नागरिकांसाठी या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, तसेच कोणत्या नोकऱ्या आणि भागांवर निर्बंध लागू होतात, हे पुढील नियम स्पष्ट झाल्यानंतर अधिक स्पष्ट होणार आहे.