२ हजार कोटींच्या कर्जप्रकरणावरून वाद; HDFC बँक, LIC Housing Finance NCLATमध्ये जाणार?

By, wankhadepravin - August 28, 2026 05:30:58

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एस्सेल ग्रुपशी संबंधित सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या निपटाऱ्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात झी समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. कर्जाच्या निपटाऱ्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर काही प्रमुख वित्तीय संस्थांनी त्याला तीव्र विरोध केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंजूर करण्यात आलेल्या सेटलमेंट प्लॅननुसार मुख्य कर्जदारांकडून सुमारे १,४९४ कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे. तर वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून केवळ ६.२५ कोटी रुपये वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे २२,००६ कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्याच्या तुलनेत वसुलीची रक्कम अत्यल्प असल्याने काही कर्जदारांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

HDFC बँकेचा प्रस्तावाला विरोध

या सेटलमेंट प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात कमिटी ऑफ क्रेडिटर्समधील ८०.८ टक्के कर्जदारांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सर्वच वित्तीय संस्थांनी या निर्णयाचे समर्थन केलेले नाही.

HDFC बँकेने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल अर्थात NCLATमध्ये अपील करण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

नगरसेवक ते मुख्यमंत्री; ‘दबाव’ कसा हाताळतात? देवेंद्र फडणवीसांनी Gen Z ला सांगितला राजकीय प्रवासाचा किस्सा

LIC Housing Financeही आक्रमक

LIC Housing Finance (LICHFL) नेदेखील या सेटलमेंटवर आक्षेप घेतला आहे. कंपनी NCLATमध्ये दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, या प्रकरणात नॅशनल हाऊसिंग बँक (NHB) ने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही LICHFLकडून करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

LICHFLच्या आक्षेपाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे २२,००६ कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित दाव्याच्या तुलनेत केवळ ६.२५ कोटी रुपयांची वसुली मान्य करणे योग्य आहे का? हा आहे.

कोणत्या बँकांचा आक्षेप?

या प्रकरणात HDFC बँक आणि LIC Housing Finance व्यतिरिक्त Axis Bank, Canara Bank, RBL Bank आणि Union Bank यांसारख्या वित्तीय संस्थांनीही असहमती व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

आता या कर्जनिपटाऱ्याविरोधात दाखल होणाऱ्या संभाव्य अपीलवर NCLAT काय भूमिका घेते, याकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेवर आणि अशा मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जप्रकरणांतील सेटलमेंटच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.