विशेष प्रतिनिधी
पुणे: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड’च्या पुण्यातील ‘कॅरी अँड फॉरवर्डिंग’ (C&F) युनिटचा औषध विक्रिचा परवाना रद्द केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालातील सुनावणीदरम्यान ‘एफडीए’च्या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. (Cipla Pharma)
सुनावणीदरम्यान सिप्लाचे जेष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी ‘एफडीएच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, ‘एफडीए’ने 26 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी कंपनीला ई-मेल पाठवला होता. मात्र, सार्वजनिक सुट्टी असल्याने कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. यामुळे कंपनीने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र, ‘एफडीए’ने कोणतीही सुनावणी न घेता त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा पोंडा यांनी केला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
दरम्यान, न्यायालयाने ‘एफडीए’च्या या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्ही चांगले काम करत आहात, मात्र हा अतिरेक आहे. तुम्ही चूक केली आहे आणि आता हे प्रकरण दुरूस्त करावे लागेल, अशा शब्दांत न्यायालाने सुनावले. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी अशा प्रकारे आदेश कसा काढण्यात आला? असा सवालही उपस्थित केला.
तसेच कंपनीला ई-मेल पाठवून त्याच दिवशी सुनावणीसाठी प्रतिनिधी पाठवण्याचे निर्देश देणे हे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रयक्रियेला धरून आहे का? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. ‘कॅरी अँड फॉरवर्डिंग’ (C&F) युनिटवर कारवाई करताना कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ‘एफडीए’ची ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
‘एफडीए’कडून निर्णय मागे
न्यायालयाच्या या प्रश्नांनंतर ‘एफडीए’ने परवाना रद्द करण्याचा आदेश तातडीने मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. आता कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे ‘एफडीए’कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App