विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या घुसखोर यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राइक केला आहे. विशेषतः हा सर्जिकल स्ट्राइक कायदेशीर आहे, कारण 1 ऑक्टोबर पासून केंद्र सरकारचा जन्म दाखला वैध ठरणार आहे. जन्म मृत्यू नोंदणी संशोधन अधिनियम याच दिवसापासून लागू होणार आहे. Surgical strikes on Bangladeshi, Rohingya infiltrators
इथून पुढे केवळ जन्म प्रमाणपत्र म्हणजेच जन्म दाखला हाच मूळ दस्तऐवज म्हणून गृहीत धरला जाईल आणि तो केंद्र सरकारच जारी करेल. याचा अर्थ सीमावर्ती राज्यांमध्ये बनावट जन्म दाखले बनविण्याला चाप लागणार आहे.
केंद्राच्या या निर्णयाचे वैशिष्ट्य असे की, ज्याचा जन्म दाखला वैध असेल ती व्यक्ती वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. म्हणजेच सर्व मतदार याद्याही थेट केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतील.
बांगलादेशी पंतप्रधानांच्या दौऱ्या अगोदर बंगालमधील मोस्ट वॉन्टेड जिहादी दहशतवाद्याला मुंबईत अटक!!
रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांसारखे घुसखोरांचे मतदारीकरण म्हणजेच त्यांची बनावट मतदार नोंदणी टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात येईल. बाळाची जन्म नोंदणी करतानाच त्याच्या पालकांचा सर्व तपशील केंद्र सरकारकडे जमा करावा लागेल. त्यातून जन्म नोंदणी पासून आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रवेश – दाखले, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट यांच्यात केंद्रीय पातळीवरूनच सुसूत्रता येईल. पालक आणि पाल्य यांची सर्व कागदपत्रे एकमेकांशी लिंक केली जातील. पालकांचे तपशील गोळा करताना त्याची स्क्रुटीनी होऊन बेकायदा घुसखोर ताबडतोब ओळखण्यात येतील.
नियमातील बदल 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व लोकांना लागू होईल.
या व्यतिरिक्तसर्व वैद्यकीय संस्थांनी रजिस्ट्रारला मृत्यू प्रमाणपत्रासह कारण देणे आणि त्याची एक प्रत जवळच्या नातेवाईकांना देणे बंधनकारक आहे. अनाथ, दत्तक, सरोगेट आणि एकल पालक किंवा अविवाहित माता असलेल्या मुलांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more