गुजरात विधानसभेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक केले मंजूर The Gujarat Legislative Assembly passed a bill to provide 27 percent reservation for OBCs in local bodies

गुजरात विधानसभेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक केले मंजूर

अधिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा यांच्यासह पक्षाच्या सर्व आमदारांचा सभात्याग

विशेष प्रतिनिधी

अहमदाबाद : गुजरातमधील भाजपा सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर केले. The Gujarat Legislative Assembly passed a bill to provide 27 percent reservation for OBCs in local bodies

गुजरात स्थानिक प्राधिकरण कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२३आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा यांच्यासह पक्षाच्या सर्व १७ आमदारांनी अधिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी सभात्याग केला.

गुजरातमधील भाजपा सरकारने २९ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश केएस जावेरी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यापूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण १० टक्के होते.