Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘गृहिणी म्हणजे राष्ट्रनिर्माती’, घरकामाच्या मूल्याला दिली आर्थिक मान्यता

By, wankhadepravin - June 12, 2026 02:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court घर आणि कुटुंबाचा गाडा सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या योगदानाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माती” (Nation Builders) असे संबोधत त्यांच्या विनामूल्य घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य निश्चित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींकडून दिल्या जाणाऱ्या घरगुती सेवा आणि कुटुंबाची काळजी यांचा विचार स्वतंत्र नुकसानभरपाईच्या घटक म्हणून केला गेला पाहिजे.Supreme Court

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना गृहिणींच्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये गृहिणींच्या योगदानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरमहा किमान 30 हजार रुपये काल्पनिक (Notional) उत्पन्न गृहीत धरावे, असे स्पष्ट केले.Supreme Court

Fadnavis : “काँग्रेसच्या नेतृत्वात शिखांचा कत्लेआम झाला, हे सत्य विसरता येणार नाही”; शरद पवारांच्या टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

‘गृहिणींचे योगदान पैशात मोजणे कठीण’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, गृहिणी केवळ घरकाम करत नाहीत, तर त्या मुलांचे संगोपन, वृद्धांची काळजी, कुटुंबाचे व्यवस्थापन आणि समाजाच्या पुढील पिढीची जडणघडण करतात. त्यामुळे त्यांचे योगदान हे देशाच्या विकासाशी थेट जोडलेले आहे. याच कारणामुळे “गृहिणी” या शब्दाला आता “राष्ट्रनिर्माती” हा नवा अर्थ प्राप्त व्हावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.

नुकसानभरपाई ठरवताना मोठा बदल

यापूर्वी मोटार अपघात भरपाईच्या प्रकरणांमध्ये गृहिणींच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन अनेकदा कुशल कामगारांच्या वेतनाच्या आधारे केले जात असे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत अपुरी असल्याचे सांगत घरगुती काळजी आणि सेवांचे नुकसान हे स्वतंत्र नुकसानभरपाईचे शीर्षक (Head of Compensation) म्हणून मान्य केले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गृहिणीच्या मृत्यू किंवा गंभीर दुखापतीच्या प्रकरणांमध्ये तिच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या भरपाईची गणना करताना दरमहा 30 हजार रुपयांचा आधार घेतला जाऊ शकतो.

24 वर्षे जुन्या अपघात प्रकरणात निर्णय

हा निर्णय 2001 मधील एका रस्ते अपघाताशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना देण्यात आला. संबंधित गृहिणीच्या कुटुंबाला मिळालेली भरपाई न्यायालयाने वाढवून सुमारे 62.77 लाख रुपये केली. यावेळी गृहिणींच्या योगदानाचे आर्थिक मूल्य अधिक वास्तववादी पद्धतीने मोजण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयांनाही सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे आणि गृहिणींच्या योगदानाचा योग्य विचार होईल याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.

निर्णयाचे महत्त्व काय?

या निर्णयामुळे गृहिणींच्या विनामूल्य श्रमांना प्रथमच स्पष्ट आर्थिक मूल्य मिळाले आहे. घर सांभाळणे, मुलांचे संगोपन, ज्येष्ठांची सेवा आणि कुटुंब व्यवस्थापन या कामांना केवळ सामाजिक नव्हे तर आर्थिक योगदान म्हणूनही मान्यता मिळाल्याने भविष्यातील अपघात भरपाई प्रकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महिलांच्या घरगुती श्रमांचे मूल्य ओळखण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून,गृहिणींच्या योगदानाला न्यायव्यवस्थेने दिलेला हा मोठा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.