प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख संजय मिश्रा यांना तिसरी मुदतवाढ देण्याचा आदेश रद्द करताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, ईडी प्रमुखांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ईडी संचालकांची सेवा तिसर्यांदा वाढवणे बेकायदेशीर आणि कायद्याने अवैध आहे. मात्र, सरकारला दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा विस्ताराच्या नियमावलीतील दुरुस्ती योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.Sanjay Mishra Profile Who is Sanjay Mishra, Director of ED? Whose tenure extension is in dispute, read in detail
दरम्यान, संजय मिश्रा 31 जुलै 2023 पर्यंत या पदावर राहतील, असे न्यायालयाने सांगितले. जेणेकरून सुरळीत संक्रमण आणि सत्तेचे हस्तांतरण सुनिश्चित करता येईल, कारण FATF चा आगामी काळात आढावा घेतला जाणार आहे. या सेवा मुदतवाढीला विरोधक सातत्याने विरोध करत होते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढीचा आदेश रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला चांगलेच घेरले. अशा परिस्थितीत कोण आहेत संजय मिश्रा, ज्यांच्याबद्दल एवढा गदारोळ माजला आहे ते जाणून घेऊया.
कोण आहेत ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा?
संजय मिश्रा संजय कुमार मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी आहेत. संजय मिश्रा यांना आर्थिक तज्ज्ञदेखील म्हटले जाते आणि आयकराच्या अनेक प्रकरणांच्या तपासात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांची ईडी प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. ईडीचे प्रमुख बनण्यापूर्वी मिश्रा यांची दिल्लीतील आयकर विभागात मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
संजय मिश्रा यांची पहिल्यांदा 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी ED संचालक म्हणून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ते पद सोडणार होते, परंतु त्याआधी मे महिन्यात त्यांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केली होती, म्हणजे निवृत्ती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी केंद्र सरकारने त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांच्या ऐवजी 3 वर्षांपर्यंत वाढवला होता.
यानंतर, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) कायदा तसेच दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट (DSPE) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणला, ज्या अंतर्गत CBI आणि ED प्रमुखांना 1- ची तीन सेवा विस्तार देण्यात आली. प्रत्येकी 1 वर्षाची तरतूद आहे नंतर तो संसदेतही मंजूर झाला.
एकामागून एक विस्तार मिळाले
यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्येच संजय मिश्रा यांना दुसऱ्यांदा एक वर्षासाठी सेवा वाढ मिळाली. यानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने तिसऱ्यांदा संजय कुमार मिश्रा यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढीचा आदेश रद्द केला.
संजय मिश्रा विभागासोबतच राजकारण्यांतही लोकप्रिय
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय मिश्रा यांना केवळ सत्तेच्या वर्तुळातच पसंत केले जात नाही, तर त्यांच्या कामाचे त्यांच्या विभागातही खूप कौतुक होत आहे. जीनिव्हा येथील एचएसबीसी बँकेत खाती असलेल्या लोकांची नावे गोळा करण्यात संजय मिश्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या बँकेच्या खातेदारांनी अघोषित उत्पन्न लपवण्यासाठी परदेशी बँकांमध्ये पैसे जमा केल्याचा आरोप आहे.
आयकर विभागात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या
याआधी आयकर विभागात राहत असताना संजय मिश्रा यांनी नॅशनल हेराल्डच्या प्रकरणाची चौकशी केली आहे, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांची चौकशी सुरू आहे. याशिवाय संजय मिश्रा यांनी एनडीटीव्हीच्या आयकराशी संबंधित प्रकरणांचीही चौकशी केली आहे. सध्या ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या टेबलावर काही महत्त्वाची प्रकरणे आहेत. त्यापैकी सर्वात हायप्रोफाईल केस म्हणजे नॅशनल हेराल्ड केस, ज्यामध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची चौकशी केली जात आहे.
अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास
याशिवाय INX मीडिया प्रकरण, ज्यामध्ये माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांचा समावेश आहे. 3,600 कोटी रुपयांचा व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळाही त्यांच्या यादीत आहे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचे दोन माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावरही मनी लाँड्रिंगचा खटला आहे. कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरण. याशिवाय दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्धचा खटलाही त्यांच्या टेबलावर आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App