विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी कथित संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या मोहम्मद इक्बाल इब्राहिम खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आरोपीच्या मोबाईलमध्ये पेट्रोल बॉम्ब तयार करण्याची पद्धत दाखविणारा व्हिडिओ सापडला असला तरी, केवळ असा व्हिडिओ जवळ बाळगल्याने किंवा मोबाईलमध्ये असल्याने आपोआप गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला. खान याच्याविरुद्ध सरकारी पक्षाने केलेल्या आरोपांना थेट जोडणारे पुरावे मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या प्रकरणाचा खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने आरोपीच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन कोठडीचाही विचार करण्यात आला.
मोहम्मद इक्बाल इब्राहिम खान याला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अटक केली होती. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांसह बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेपासून तो न्यायालयीन कोठडीत होता.
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, खान हा पीएफआयचा सक्रिय सदस्य असून इतर आरोपींसोबत मिळून भारत सरकारविरोधात बंड करण्याचा कट रचण्यात त्याचा सहभाग होता. फेब्रुवारी ते जून २०२२ या कालावधीत मुंबईतील विविध ठिकाणी आरोपींनी बैठका घेतल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे.
तपासादरम्यान खानच्या मोबाईलमधून पेट्रोल बॉम्ब कसा तयार करावा, यासंदर्भातील काही व्हिडिओ सापडल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. मात्र, या व्हिडिओंचा आरोपीने इतर कोणाला प्रसार केला, कोणाला ते पुढे पाठविले किंवा व्हिडिओतील पद्धतीचा वापर करण्यासाठी कोणाला चिथावणी दिली, याबाबत कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पोलिसांनी नोंदविलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबांचाही विचार केला. हे जबाब स्वरूपाने गंभीर आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. या जबाबांमधून जास्तीत जास्त खानचा पीएफआयशी कथित संबंध असल्याचे दिसून येते; मात्र त्याच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुरेसे स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, या प्रकरणात यावर्षी मार्च महिन्यात आरोप निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एकाही साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्यात आलेली नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सरकारी पक्षाने या खटल्यात किमान ९० साक्षीदार तपासण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची असल्याने हा खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी सप्टेंबर २०२२ पासून कोठडीत असल्याची बाब आणि खटल्याच्या संथ गतीचा विचार करून खान याला जामीन देणे योग्य असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
मात्र, न्यायालयाचा हा जामीन आदेश हा खटल्याच्या अंतिम निकालाबाबतचा निर्णय नसून, खटल्यातील पुरावे आणि आरोपीचा दोष अथवा निर्दोषत्व याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील सुनावणी आणि न्यायप्रक्रियेनंतरच होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App