सरकार मोदींचे असो की पवारांचे…!!, शेतकऱ्यांचे शोषण ठरलेलेच; मराठवाडा साहित्य संमेलनात दाखविला “आरसा”

By, Sachin Deshmukh - September 27, 2021 01:40:48

0

प्रतिनिधी

संभाजीनगर : सरकार कोणाचेही असो, मोदींचे असो अथवा पवारांचे असो… शेतकऱ्यांचे शोषण ठरलेलेच आहे. कारण गेल्या 75 वर्षात या देशात शेतकऱ्यांना पोषक ठरेल, अशी अर्थव्यवस्था कोणत्याही सरकारांनी उभी करू दिलीच नाही, अशी घणाघाती टीका मराठवाडा साहित्य संमेलन आज करण्यात आली no matter who’s the government is, modi or pawar, the exploitation of the farmers is confirm

स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत अनेक सरकारे येऊन गेली. पण, शेतकऱ्यांचा उद्धार करणारे धोरण कुणीही आखले नाही. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि शेतीचे उद्ध्वस्तीकरण अधिक वाढले, अशी खंत अभ्यासकांनी परिसंवादात व्यक्त केली.

अमेरिकेच्या ‘ऐतिहासिक’ भेटीनंतर पीएम मोदींचे भारतात आगमन; जाणून घ्या, किती महत्त्वाचा होता हा दौरा!

४१ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनात ‘आजचा शेतकरी धोरणकर्त्या राजकारणाचा बळी’ या विषयावर यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात परिसंवाद झाला. डॉ. शेषराव मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखालील परिसंवादात नाटककार राजकुमार तांगडे, साहित्यिक बालाजी मदन इंगळे, डॉ. केदार काळवणे,

कैलास तवार आणि नारायण शिंदे सहभागी झाले होते. ‘शेतीचे दुखणे आपण अंगावर काढत आहोत. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे वय ७५ वर्षे झाले असताना एखादे औषध काम करील असे वाटत नाही. ज्या देशात १० वाजता उघडणारे सरकारी कार्यालय ११ वाजता उघडते, पगार अलगद मागे पडतो असे अभिमानाने सांगितले जाते, त्या देशाला भवितव्य नाही. त्यामुळे सरकार मोदींचे असू द्या किंवा पवारांचे असू द्या, शेतकऱ्यांची चप्पी ठरलेली आहे,’ असे राजकुमार तांगडे म्हणाले.

देशात दलाल सन्मानाने जगतात आणि कष्टकरी हालअपेष्टा भोगतो. सोयाबीनचे भाव पडण्यामागे आवक वाढल्याचे कारण सरकारने सांगितले. सोयाबीन वावरात असताना आवक वाढलीच कशी? भाव पाडणारे लोक कोण आहेत त्याचा शोध घेतला पाहिजे. सगळे राजकीय पक्ष गोंधळ उडवून देतात. त्यांच्या धोरणात प्रामाणिकपणा नाही म्हणून शेतीची दुरवस्था झाली, असे तांगडे म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विचारवंतांनी शेतकरी आणि दलाल यांच्या मधला सांगितलेला फरक मोलाचा ठरला आहे.सरकारी हस्तक्षेपामागे स्वार्थी भूमिका असते. उद्योग क्षेत्राला सवलती असताना कृषी क्षेत्राला संरक्षण आणि सवलती नसतात.

वीजपुरवठासुद्धा सुरळीत नसतो. या स्थितीत शेतकऱ्यांचे कल्याण कसे होणार, असा सवाल बालाजी मदन इंगळे यांनी केला. अस्मानी-सुलतानी संकटांनी शेतकरी कोलमडून पडला आहे. सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी कृषी धोरण ठरवले नाही. कृषी परंपरा असलेल्या देशात सध्या शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. राज्यकर्त्यांचे धोरण उद्योगपूरक आहे, अशी टीका काळवणे यांनी केली.

‘रानडुक्कर, मोर, वानर, मोकाट जनावरे शेतीचे नुकसान करतात. तिथेही पक्षीप्रेमी, प्राणिप्रेमी आडवे येतात. निदान आमच्या हक्काचे तरी आम्हाला मिळू द्या. सरकारचे धोरण आणि शेतीचे वास्तव एकदा समजून घेणे गरजेचे आहे,’ असे नारायण शिंदे म्हणाले. डॉ. शेषराव मोहिते यांनी अध्यक्षीय समारोप केला.

पूर्वी शेतमाल लुटणाऱ्या टोळ्या कार्यरत होत्या. शेतकऱ्याला फार काळजी घ्यावी लागत होती. आता पेनाच्या एका फटकाऱ्यात शेतमाल लुटणाऱ्या टोळ्या आहेत. आयात-निर्यातीच्या कागदावर सही झाली की तुमच्या शेतमालाचे भाव पडतात. देशात शेतीला साह्य करणारे धोरण कधीच अस्तित्वात नव्हते, असे कैलास तवार म्हणाले.