कर्नाटक हिजाबप्रकरणी हायकोर्टात 14 फेब्रुवारीला म्हणजेच सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालय शाळा आणि महाविद्यालयांमधील धार्मिक ड्रेस कोडबाबत निर्णय देऊ शकते. याआधी १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब आणि इतर धार्मिक कपडे घालण्यास बंदी घातली होती. यासोबतच उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. Karnataka hijab dispute to be heard in High Court again today, decision may come on religious dress code in schools and colleges
वृत्तसंस्था
बंगळुरू : कर्नाटक हिजाबप्रकरणी हायकोर्टात 14 फेब्रुवारीला म्हणजेच सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालय शाळा आणि महाविद्यालयांमधील धार्मिक ड्रेस कोडबाबत निर्णय देऊ शकते. याआधी १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब आणि इतर धार्मिक कपडे घालण्यास बंदी घातली होती. यासोबतच उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
हिजाबच्या वादानंतर राज्यात आजपासून नववी आणि दहावीच्या शाळा सुरू होणार आहेत. राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल आणि विद्यार्थी शांततेत अभ्यास करू शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांच्याकडून शाळा आणि महाविद्यालयांच्या दुरवस्थेबाबत अहवाल मागवला आहे.
त्याच वेळी उडुपी जिल्हा प्रशासनाने सोमवार ते 19 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व माध्यमिक शाळांच्या परिसरात कलम 144 लागू केले आहे. या आदेशानुसार, शाळांच्या या वर्तुळात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांचे एकत्र येणे, निदर्शने, रॅली, घोषणाबाजी, भाषणे यांना सक्त मनाई असेल.
कर्नाटकातील हिजाबचा वाद उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयातून सुरू झाला, जिथे मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आले. शाळा व्यवस्थापनाने हे गणवेश संहितेच्या विरोधात म्हटले होते. यानंतर हा वाद इतर शहरांतही पसरला.
मुस्लीम मुली याला विरोध करत आहेत, त्याविरोधात हिंदू संघटनांशी संबंधित तरुणांनीही भगवे गमछे घालून विरोध सुरू केला. या आंदोलनाचे एका महाविद्यालयात हिंसक चकमकीत रूपांतर झाले, जेथे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा मारा करावा लागला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App