मॅरिटल रेपवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी, म्हटले- लग्न म्हणजे क्रौर्याचे लायसन्स नाही!

By, Sachin Deshmukh - March 24, 2022 10:30:19

0

मॅरिटल रेपवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विवाह हा क्रौर्याचा परवाना नसल्याची कठोर टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या दृष्टीने विवाह हा कोणत्याही माणसाला विशेषाधिकार किंवा क्रूर प्राण्यासारखे वागण्याचा परवाना देत नाही.Karnataka High Court’s stern remark on marital rape says marriage is not a license for cruelty!

वृत्तसंस्था

बेंगळुरू : मॅरिटल रेपवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विवाह हा क्रौर्याचा परवाना नसल्याची कठोर टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या दृष्टीने विवाह हा कोणत्याही माणसाला विशेषाधिकार किंवा क्रूर प्राण्यासारखे वागण्याचा परवाना देत नाही.

कोर्टाने म्हटले आहे की, पुरुषाकडून कोणत्याही प्रकारचे क्रूर वर्तन ज्या प्रकारे दंडनीय आहे, ते पतीलाही लागू होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पतीला त्याच्या कोणत्याही कृत्यासाठी विवाहासारख्या संस्थेद्वारे पूर्ण संरक्षण दिले जाते, हा युक्तिवाद योग्य असल्याचे दिसत नाही.

Hijab Supreme Court : हिजाब बंदीवर कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात होळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणी

कोर्टाने म्हटले आहे की, लग्नामुळे समाजातील कोणत्याही पुरुषाला विशेषाधिकार मिळत नाही किंवा स्त्रीला प्राण्यांप्रमाणे क्रूर वागणूक देण्याचा अधिकारही देऊ शकत नाही. जर एखाद्या पुरुषाने कोणत्याही महिलेशी तिच्या संमतीशिवाय संबंध ठेवले तर ते दंडनीय आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा पती पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी संबंध ठेवतो तेव्हा त्याचा वाईट परिणाम महिलेवर होतो. अशा प्रकरणांमुळे महिलांमध्ये भीती निर्माण होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्यातील भीतीचा त्यांच्या मनावर आणि शरीरावर परिणाम होतो.

याचिकाकर्त्या एनजीओने आपली भूमिका मांडली होती

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्या एनजीओने आयपीसीच्या कलम 375 अंतर्गत वैवाहिकतेला अपवाद बनवण्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले आहे की, ते त्यांच्या पतीकडून लैंगिक छळ करणाऱ्या विवाहित महिलांशी भेदभाव करते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 (बलात्कार) अंतर्गत तरतूद एखाद्या व्यक्तीला जर पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त असेल,

तर त्याच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यातून सूट देते. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर ही तरतूद समान संदेश देत असेल, तर हा पत्नी किंवा स्त्रीच्या अस्तित्वावर मूलभूत हल्ला नाही का?