वृत्तसंस्था
लखनऊ : उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्टला लखनऊ खंडपीठाने घटनाबाह्य ठरवले. शुक्रवारी न्यायमूर्ती म्हणाले, धर्मनिरपेक्ष राज्य शालेय शिक्षणासाठी असे बोर्ड स्थापन करू शकत नाही. विशिष्ट धर्माशी संबंधित शिक्षण किंवा तत्त्वज्ञानाचे शिक्षण देता येत नाही. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे. मुलांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. वेगवेगळे धर्म मानणाऱ्या मुलांसाठी स्वतंत्र शिक्षण देता येऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांत प्रवेश द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.educate 2 lakh children from madrasas in schools in Uttar Pradesh; Madrasa Act unconstitutional; Orders of the High Court
त्यासाठी शाळांतील जागा वाढवण्यात याव्यात. नवीन सरकारी शाळा देखील सुरू केल्या जाऊ शकतात. उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
यूजीसीसारखे अधिकार कसे : हायकोर्ट
कोर्ट म्हणाले, मदरसा ॲक्टद्वारे मदरसा बोर्डला यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) सारखे अधिकार देणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन उच्च न्यायालय म्हणाले, उच्च शिक्षण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. राज्य त्यासंबंधी कोणताही कायदा करू शकत नाही. परंतु मदरसा ॲक्टमध्ये पदवी, पदव्युत्तर, कनिष्ठ संशोधन इत्यादी परीक्षाही घेतल्या जातात.
मुलांवर संकट, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार – बोर्ड
मदरसा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मदरशांतील मुले व अनुदानित मदरशांमधील शिक्षकाच्या भवितव्यावर संकट येऊ शकते. दिलासा मिळावा म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. अंशुमान सिंह राठोड यांच्यासह इतर पाच जणांनी मदरसा बोर्डला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
२००४ मध्ये मुलायम सिंग सरकारने मदरसा ॲक्ट बनवला होता. २०२३ मध्ये योगी सरकारने मदरशांच्या पाहणीचे आदेश दिले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
