दिल्ली दारू घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवालांना 28 मार्चपर्यंत ED कोठडी; दिल्ली सरकार चालण्यावर प्रश्नचिन्ह!! Court sends Kejriwal to ED custody till March 28

दिल्ली दारू घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवालांना 28 मार्चपर्यंत ED कोठडी; दिल्ली सरकार चालण्यावर प्रश्नचिन्ह!!

Court sends Kejriwal to ED custody till March 28

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने 28 मार्चपर्यंत ED कोठडी ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यांनी अद्याप मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. पण ते आता ED च्या कोठडीत गेल्यामुळे दिल्लीचे सरकार कोण चालवणार??, यावर ठळक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दिल्लीच्या दारू घोटाळ्याचे अरविंद केजरीवाल हेच मुख्य सूत्रधार आहेत, असे ED ने न्यायालयात ठामपणे सांगितले. आतापर्यंत ईडीने दारू घोटाळ्यामध्ये तब्बल 128 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तामिळनाडू, तेलंगण, महाराष्ट्र आणि दिल्ली असा त्याचा “मनी ट्रेल” राहिल्याचा उल्लेख ईडीने आपल्या आरोप पत्रात करून याचा मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हेच असल्याचे त्यामध्ये नमूद केले.

Court sends Kejriwal to ED custody till March 28, probe agency alleges Delhi CM is 'liquor scam kingpin'

Read @ANI Story | https://t.co/gemNv4fZiq #Delhi #CMKejriwal #EDcustody #LiquorPolicyScam pic.twitter.com/MbPzHAMm7a

— ANI Digital (@ani_digital) March 22, 2024

राऊज कोर्टाने ईडीच्या वकिलांचे सगळे आर्ग्युमेंट ऐकून घेतले. त्याचबरोबर केजरीवालांच्या वकिलाचा युक्तिवाद देखील ऐकून घेतला. सायंकाळी 6.00 वाजण्याच्या सुमारास कोर्टाने केजरीवालांच्या जामीन अर्जावरचा निकाल राखून ठेवला होता. तो अडीच तासांनी सुमारे 8.30 च्या सुमारास जाहीर केला.

ED ने अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी 10 दिवसांची कोठडी मागितली होती, पण राऊज कोर्टाने पहिल्या टप्प्यात त्यांना 28 मार्च पर्यंतच ED कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्याचबरोबर त्यांनी अधिकृतरित्या कोणत्याही मंत्र्याला आपल्या जागी राज्याचा कारभार करण्याची सूत्रे सोपवलेली नाहीत. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील तुरुंगातच आहेत. त्यामुळे दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार कोण चालवणार??, की तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा पर्याय केंद्र सरकार स्वीकारणार??, असा घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला आहे.