CEC नियुक्ती कायद्यावर केंद्राचे उत्तर; पॅनेलमध्ये सरन्यायाधीश असणे म्हणजेच आयोग स्वतंत्र असे नाही

By, Pravin Pawar - March 21, 2024 07:30:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्त्या नियंत्रित करणाऱ्या नवीन कायद्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. Centre’s Reply on CEC Appointment Act; Having a Chief Justice in the panel does not mean that the commission is independent

केंद्र सरकारने म्हटले – हा युक्तिवाद चुकीचा आहे की जेव्हा CJI किंवा कोणत्याही न्यायिक व्यक्तीचा निवड समितीमध्ये समावेश असेल तेव्हाच आयोगाला स्वातंत्र्य असेल. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. या याचिकेचा उद्देश केवळ राजकीय वाद निर्माण करणे हा आहे.

नव्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर 12 जानेवारी रोजी सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते.

2 मार्च 2023: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – निवड समितीमध्ये CJI चा समावेश करणे आवश्यक

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. एक पॅनेल निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांचा समावेश असेल. यापूर्वी त्यांची निवड फक्त केंद्र सरकार करत असे.

ही समिती राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करेल, असे 5 सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले. यानंतर राष्ट्रपती आपल्या मान्यतेवर शिक्कामोर्तब करतील. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसद कायदा करेपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले होते.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; 21 मार्चला सुनावणी

21 डिसेंबर 2023: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नवीन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (EC) विधेयक, 2023 आणले. या विधेयकानुसार तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. सरन्यायाधीशांना विधेयकातून वगळण्यात आले. डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते.

नव्या कायद्यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला होता

घटनापीठाच्या आदेशाविरुद्ध विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की सीईसीची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी करावी.

जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत कलम 7 आणि 8 मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे कारण ते निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा प्रदान करत नाहीत.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्च 2023 चा निर्णय रद्द करण्यासाठी करण्यात आला आहे, ज्याने केंद्र सरकारचे CEC आणि EC यांची एकतर्फी नियुक्ती करण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून ही प्रथा सुरू आहे.