जनहित याचिकेवरील सुनावणीस तयार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीसाठी जनहित याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू देण्याच्या प्रथेविरोधात ही जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे. 19 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकांना सुरुवात होत आहे.Supreme Court takes strict stance on promises of free gifts by political parties
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की हे आवश्यक आहे आणि आम्ही उद्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवू. याचिका दाखल करणाऱ्या अश्विनी उपाध्याय यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या याचिकेवर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
याचिकेत म्हटले आहे की राजकीय पक्षांचे असे निर्णय हे घटनेच्या कलम १४, १६२, २६६ (३) आणि २८२ चे उल्लंघन आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे जप्त करण्याचे आणि सार्वजनिक निधीतून अतार्किक मोफत ‘भेटवस्तू’ वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की राजकीय पक्ष अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी आणि मतदारांना त्यांच्या बाजूने आकर्षित करण्यासाठी अनियंत्रित किंवा अतार्किक ‘भेटवस्तू’ देण्याचे वचन देतात, जे लाचखोरी आणि अवाजवी प्रभावाचे प्रमाण आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more