Kharif Crop : सरकारने 14 खरीप पिकांचा MSP वाढवला; सोयाबीनला ₹5708, कापसाला ₹8267 हमीभाव; तुरीचा MSP ₹450 वाढवून ₹8450

By, Pravin Wankhade - May 14, 2026 08:00:27

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Kharif Crop केंद्र सरकारने 14 खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच 13 मे रोजी हा निर्णय घेतला. कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाची नवीन MSP 2441 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, जी मागील MSP पेक्षा 72 रुपयांनी जास्त आहे. तर तुरीच्या दराची MSP 450 रुपयांनी वाढवली आहे.Kharif Crop

🔰#Cabinet approves increase in the Minimum Support Prices (MSP) for 14 Kharif Crops for Marketing Season 2026-27

🔰 Government has increased the MSP of Kharif Crops for Marketing Season 2026-27, to ensure remunerative prices to the growers for their produce

🔰 The highest… pic.twitter.com/XLlB6TM3Nl

— PIB India (@PIB_India) May 13, 2026

काय आहे MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत

किमान आधारभूत किंमत हे असे हमीभाव आहे जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकावर मिळते. बाजारपेठेत त्या पिकाच्या किमती कमी असल्या तरीही. यामागील तर्क असा आहे की, बाजारपेठेत पिकांच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उताराचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये. त्यांना किमान किंमत मिळत राहावी.Kharif Crop

पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर; फडणवीस सरकारचा निर्णय

सरकार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी CACP म्हणजेच कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार MSP (किमान आधारभूत किंमत) निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे बंपर उत्पादन झाले तर बाजारात त्याच्या किमती कमी होतात, तेव्हा MSP त्यांच्यासाठी निश्चित किमतीचे काम करते. हे एक प्रकारे किमती घसरल्यास शेतकऱ्यांना वाचवणाऱ्या विमा पॉलिसीसारखे काम करते.

#Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for #Kharif Crops for Marketing Season 2026-27.

Estimated payout to farmers will be Rs. 2.60 Lakh crore and estimated annual procurement will be around 824.41 LMT.

-Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/yfF0p5iTLT

— PIB India (@PIB_India) May 13, 2026

1. कोळशापासून वायू बनवण्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी: सरकारने पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन (कोळशापासून वायू बनवणे) प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 37,500 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना भारताच्या कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

सरकारने 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाचे वायूमध्ये रूपांतर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.

2. नागपूर विमानतळाच्या जमिनीची लीज वाढवली: नागपूर विमानतळासाठी सरकारने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) च्या त्या जमिनीची लीज मुदत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे, जी मिहान इंडिया लिमिटेड (MIL) ला देण्यात आली होती. आता ही लीज 6 ऑगस्ट 2039 नंतरही सुरू राहील.

3. अहमदाबाद-धोलेरा दरम्यान धावणार देशातील पहिली स्वदेशी सेमी हाय-स्पीड ट्रेन: सरकारने रेल्वे मंत्रालयाच्या अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा सेमी हाय-स्पीड डबल लाइन प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पावर सुमारे 20,667 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा भारतीय रेल्वेचा पहिला असा सेमी हाय-स्पीड प्रकल्प असेल, जो पूर्णपणे भारतात बनवलेल्या (स्वदेशी) तंत्रज्ञानाने तयार केला जाईल.