प्रताप सरनाईकांवर ठाकरे सरकार मेहरबान, विहंग गार्डनवरचा ४ कोटी ३३ लाखांचा दंड माफ, पण का?

By, Vishal Joshi - January 13, 2022 01:42:06

0

ईडीच्या ससेमिऱ्यामुळे चर्चेत राहिलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ठाकरे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्यात आले आहे. हा दंड थोडाथोडका नाही तर तब्बल ४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा होता. The Thackeray government is merciful to Pratap Saranaika and waives the fine of Rs 4 crore 33 lakh on Vihang Garden, but why?

प्रतिनिधी

मुंबई : ईडीच्या ससेमिऱ्यामुळे चर्चेत राहिलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ठाकरे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्यात आले आहे. हा दंड थोडाथोडका नाही तर तब्बल ४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा होता.

‘दै. लोकसत्ता’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ठाकरे सरकारने आपल्या आमदाराला दिलासा दिल्याने सरनाईकांना आलेली रकमेची नोटीस रद्द झाली असून त्यामुळे त्यांना ही रक्कम भरावी लागणार नाही. आमदार सरनाईकांनी उभारलेल्या गृहसंकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महापालिकेने नोटीस बजावली होती. विहंग गार्डनमध्ये बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते.

Jacqueline in ED Office : जॅकलीन फर्नांडिस दिल्लीत ईडीच्या कार्यालयात पोहोचली, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी

कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. यापैकी २५ लाख रुपये विकासकाने महापालिकेकडे जमा केले. मात्र, उर्वरित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ टक्के प्रमाणे एक कोटी, २५ लाखाचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांची नोटीस रद्द होणार असून सरनाईक यांना दिलासा मिळणार आहे.

का मिळाला दिलासा?

दंडातून सूट देण्याची अशी सवलत एखाद्या प्रकल्पाला दिल्यास इतर अनधिकृत बांधकामांसाठीही अशीच मागणी पुढे येईल, असा धोक्याचा इशाराही वित्त विभागाने दिला होता. परंतु, शिवसेनेकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने स्वपक्षीय आमदाराला खुश करण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्याने राज्य शासनावर प्रत्यक्ष बोजा पडणार नाही, या मुद्यावरून मंत्रिमंडळाने सरनाईकांच्या अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले आहे.