धर्मांतर केले असल्यास उघड करा, दुहेरी फायदा घेऊ नका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणिस दत्तात्रय होसाबळे यांचे आवाहन|Reveal if you have converted, don't take double advantage, appeals Dattatraya Hosabale, General Secretary of Rashtriya Swayamsevak Sangh

धर्मांतर केले असल्यास उघड करा, दुहेरी फायदा घेऊ नका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणिस दत्तात्रय होसाबळे यांचे आवाहन

विशेष प्रतिनिधी

धारवाड : देशातील धार्मिक धर्मांतर थांबलेच पाहिजे आणि ज्या व्यक्तींनी त्यांचा धर्म बदलला त्यांनी ते जाहीर केले पाहिजे. असे लोक आहेत जे धर्मांतरित होतात आणि त्यांनी धर्मांतर केल्याचे उघड करत नाहीत. त्यांचा दुहेरी फायदा होतो, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी सांगितले.Reveal if you have converted, don’t take double advantage, appeals Dattatraya Hosabale, General Secretary of Rashtriya Swayamsevak Sangh

राष्टÑीय स्वयंसेवक संघाच्या तीन दिवसी अखिल भारतीय सभेच्या बैठकीनंतर कर्नाटकातील धारवाड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना होसाबळे पुढे म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी धर्मांतर विरोधी कायद्याला केलेला विरोध हे ओपन सिक्रेट आहे.कोणत्याही पद्धतीने संख्या वाढवणे, फसव्या किंवा अशा इतर पद्धती स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत.

RSS: धर्मांतर थांबायला हवे; संघ पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तीन दिवसीय बैठक

होसाबळे म्हणाले, 10 हून अधिक भारतीय राज्यांनी भारतात धर्मांतरविरोधी विधेयके मंजूर केली आहेत. मुख्यमंत्री विदर्भ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ता स्थापनेपूर्वी पक्ष सत्तेत असताना हिमाचल प्रदेशमध्ये विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकारने तेच केले. त्यावेळी गेगॉन्ग अपांग हे मुख्यमंत्री होते.

भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा संदर्भ घेऊन होसाबळे म्हणाले की, भाजप नेत्याने धर्मांतरावर राष्ट्रीय चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. आज जे घडत आहे ते तसे नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातील तीन भाजपशासित राज्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांनी धर्मांतर विरोधी कायदे केले आहेत.

कर्नाटक सरकार देखील राज्यात असेच विधेयक आणू पाहत आहे, त्याला ख्रिश्चन समुदायाच्या प्रतिक्रियेचा सामना करावा लागला आहे. बेंगळुरू आर्चबिशपने अलीकडेच हे विधेयक अनावश्यक असल्याचे म्हटले आणि ते राज्यातील धार्मिक सलोखा बिघडवेल असे म्हटले आहे.

तथापि, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले होते की केंद्र सरकार देशव्यापी धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्याची योजना करत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये भारतात धार्मिक धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी करणारी याचिका देखील फेटाळून लावली होती. अशी दिशा अत्यंत हानीकारक आहे आणि प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती त्यांच्या इच्छित धर्माची निवड करण्यास स्वतंत्र आहे.