OBC आरक्षणाची सुनावणी ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली ; राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक


प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील ९२ नगर परिषदा, ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून ३० सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती “जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तूर्तास ब्रेक लागला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष घटनापीठ गठित करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, अभय ओक आणि जे. बी. पारदीवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली.OBC reservation hearing adjourned till September 30 Break in elections to 367 local bodies in the state



सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले तेव्हा या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ९४ नगरपालिकांचे ओबीसी आरक्षण, तत्काळ निवडणुका घ्याव्यात तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. यासंदर्भात तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत. सरकारने जो अध्यादेश काढलेला आहे त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.

OBC reservation hearing adjourned till September 30 Break in elections to 367 local bodies in the state

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती