सरपंच, नगराध्यक्षाच्या थेट जनतेतून निवडीचे विधेयक मंजूर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडले होते विधेयक|The bill for the direct election of Sarpanch, Mayor passed by the people, the bill was introduced by Chief Minister Shinde

सरपंच, नगराध्यक्षाच्या थेट जनतेतून निवडीचे विधेयक मंजूर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडले होते विधेयक

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने सरपंच व नगराध्यक्षांच्या निवडी थेट जनतेतून करण्याचे विधेयक मोठा विरोध असतानाही सोमवारी मंजूर केले. ग्रामीण भागात पक्षाचे प्राबल्य निर्माण करण्याकामी थेट निवडीचा लाभ भाजपला होणार होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले.The bill for the direct election of Sarpanch, Mayor passed by the people, the bill was introduced by Chief Minister Shinde

या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.यासंदर्भात उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे.

राज्याचा केंद्राकडे १८ हजार कोटींचा प्रस्ताव : विकासकामांसाठी पूर्ण निधी मिळण्याचा मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वास

३० जून रोजी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने आघाडीचे मोठे ७ निर्णय फिरवले आहेत. त्यामध्ये मेट्रो कारशेड आरेमध्ये करणे, बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क, महापालिका प्रभाग रचनेत बदल, जिल्हा विकास नियोजन निधीच्या खर्चास स्थगिती, मुंबईत पुन्हा २२७ प्रभाग असे निर्णय करत आघाडीला धक्का दिला. त्यात आता सरपंच व नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीची भर पडली आहे.

राज्यातील ९ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील नऊ हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती शिंदे यांनी या वेळी दिली.

२८ हजार ग्रामपंचायतीसह २९१ नगर परिषदा

राज्यात २७ हजार ९०६ ग्रामपंचायती असून २९१ नगर परिषदा आहेत. येथे आता थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने थेट निवडीची पद्धती आणली. आघाडी २०२० मध्ये ती रद्द केली होती