नितीन राऊत म्हणाले पदोन्नतीतील आक्षणाविरुध्दचे झारीतील शुक्राचार्य कोण आणि उध्दव ठाकरेंनी उपसचिवांना बढती देऊन जणू आरक्षणच रद्द केले|Nitin Raut says who is against the promotion ? and Uddhav Thackeray canceled the reservation by promoting the Deputy Secretary

नितीन राऊत म्हणाले पदोन्नतीतील आक्षणाविरुध्दचे झारीतील शुक्राचार्य कोण आणि उध्दव ठाकरेंनी उपसचिवांना बढती देऊन जणू आरक्षणच रद्द केले

पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवून अनसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्याविमुक्त जाती आणि बहुजन मागास समाजाला वेठीस धरणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?, असा सवाल करताना या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे पाडण्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ऊजार्मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला. मात्र, त्याच वेळी या आरक्षणाला धक्का देत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंत्रालयातील ३१ उपसचिवांना सहसचिव पदावर बढती देऊन पदोन्नतीतील आरक्षणच एकप्रकारे रद्द केल्याचे सुचित केले.Nitin Raut says who is against the promotion ? and Uddhav Thackeray canceled the reservation by promoting the Deputy Secretary

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवून अनसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्याविमुक्त जाती आणि बहुजन मागास समाजाला वेठीस धरणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?, असा सवाल करताना या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे पाडण्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ऊजार्मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला.

मात्र, त्याच वेळी या आरक्षणाला धक्का देत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंत्रालयातील ३१ उपसचिवांना सहसचिव पदावर बढती देऊन पदोन्नतीतील आरक्षणच एकप्रकारे रद्द केल्याचे सुचित केले.

उर्जामंत्री नितीन राऊत यांची विमानप्रवासाची मजा, एमएसईबीच्या कंपन्यांना सजा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अफेअर्सने मागविला तपशील

यानिमित्ताने राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाºयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी प्रचंड आग्रही असलेल्या काँग्रेसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धक्का दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी उपसचिवांच्या पदोन्नतीचा सरकारी निर्णय जारी केला. आरक्षणातील पदोन्नतीबाबत एकमताने निर्णय घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीत ठरले असतानाही अधिकाºयांच्या बढतीचा निर्णय होत असल्याने काँग्रेसला चपराक बसली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सात मे रोजी परिपत्रक काढून पदोन्नतीमधले आरक्षण रद्द केले आणि हा कोटा खुल्या प्रवगार्तून भरण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध आहे. हा निर्णय रद्द करावा म्हणून काँग्रेस पक्ष आग्रही असताना सामान्य प्रशासन विभागाने एक जून रोजी ६७ कक्ष अधिकाºयांना अवर सचिव म्हणून बढती दिली. त्या पाठोपाठ आता उपसचिवांना पदोन्नती देण्यात आली आहे.

दरम्यान, नितीन राऊत म्हणाले आहेत की, पदोन्नतीतील आरक्षणावर येत्या २१ जूनंतर आपण बोलणार असून या मुद्द्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढू. आरक्षणाबाबत राज्यातील जनतेच्या मनात अस्वस्थता आहे. मी मराठवाड्याचा दौरा करत असताना याचा अनुभव आपल्याला आला.

लोक मला ठिकठिकाणी भेटून आरक्षण या विषयावर विचारू लागले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलेले आहे. असे असले तरी मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे आणि ते योग्य नाही. ज्यांनी हे चित्र निर्माण केले आहे, त्यांचा पदार्फाश केल्याशिवाय राहणार नाही.

भारतीय राज्यघटनेने ज्यांना आरक्षण दिलेले आहे, अशांना ते मिळणार नाही यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण संपवण्यात आले. ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटक्या विमुक्त जाती यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवले गेले. याचे समर्थन केले जाणार नाही. हे लक्षात घेत २१ जूनला न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मी थांबलो आहे. त्यानंतर मी बोलणार आहे, असे डॉ. राऊत म्हणाले.