राज्य सरकारकडून लसीचा जाणीवपूर्वक तुटवडा, ठराविक भागालाच प्राधान्य, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांचा आरोप

आपले अपयश झाकण्यासाठी सतत केंद्राकडे बोट दाखविणाऱ्या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, लस वाटपाचे फसलेले नियोजन व ठराविक भागास झुकते माप देण्याच्या राजकारणामुळे राज्यातील जनता लसीकरणापासून वंचित राहात आहे. लसपुरवठ्याचा जाणीवपूर्वक तुटवडा निर्माण केला जात आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केला आहे.MLA Siddharth Shirole alleges deliberate shortage of vaccine by state government, giving priority to certain areas only

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : आपले अपयश झाकण्यासाठी सतत केंद्राकडे बोट दाखविणाऱ्या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, लस वाटपाचे फसलेले नियोजन व ठराविक भागास झुकते माप देण्याच्या राजकारणामुळे राज्यातील जनता लसीकरणापासून वंचित राहात आहे.

लसपुरवठ्याचा जाणीवपूर्वक तुटवडा निर्माण केला जात आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केला आहे.शिरोळे म्हणाले,’क आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात ८ मे पर्यंत एक कोटी ७९ लाख ७१ हजार ९९३ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे.

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला आरक्षण नाहीच, राज्यभर मराठा मोर्चे काढण्याचा विनायक मेटे यांचा इशारा

१० मे रोजी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक कोटी ८२ लाख ५२ हजार ४५० मात्रा उपलब्ध झाल्याचे दिसते. १० मे रोजी सकाळपर्यंत सात लाख १८ हजार ५६१ मात्रा राज्याच्या हाती असून एक लाख १३ हजार ३३० मात्रा महाराष्ट्राच्या वाटेवर आहेत.

शिवाय सुमारे दीड लाख मात्रांचा पुरवठा सातत्याने रोज सुरू असतो. राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार दररोज राज्यातील लसीकरणाची संख्या अडीच ते तीन लाख असेल,

तर किमान आणखी तीन ते चार दिवस सर्व केंद्रांवर सध्याच्या क्षमतेने लसीकरण सुरळीत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. राज्यातील ठराविक केंद्रे पूर्ण क्षमतेने लसीकरण करत आहेत, तर काही केंद्रांवर लसीचा खडखडाट आहे.

लसीकरणाची सविस्तर माहिती देणारा डॅशबोर्ड राज्य सरकारने विकसित करावा. राज्याला दररोज मिळालेले लसींचे एकूण डोस, त्यांचे जिल्हानिहाय वितरण, त्या जिल्ह्याची मागणी, वयोगटाप्रमाणे लसीकरणाचा पहिला डोस झालेल्या व्यक्ती,

दुसरा डोस झालेल्या व्यक्ती, फ्रंटलाइन वर्करचे लसीकरण आदी विषयांची सविस्तर माहिती या डॅशबोर्डवर दररोज अपडेट करावी. त्यामुळे लसीकरण व्यवस्थेची पारदर्शक माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल अशी मागणीही आमदार शिरोळे यांनी केली.