ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुका रद्द करा, चंद्रकांत पाटील यांची मागणी


विशेष प्रतिनिधी

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केला. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार आहे.Cancel all local body elections till OBC reservation is decided, demands Chandrakant Patil

त्यामुळे आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल.



पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून ऊर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही, तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी.

पाटील म्हणाले, एखाद्या नगरपंचायतीमधील एकूण १७ जागांपैकी ओबीसी आरक्षित ५ जागांची निवडणूक वगळून ऊर्वरित १२ जागांची निवडणूक घेतली तर त्या १२ नगरसेवकांकडूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. अर्थात शहरातील ५ वॉडार्तील मतदारांना त्यामध्ये काहीच भूमिका असणार नाही.

एकूण सदस्य संख्येच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी सदस्य उपलब्ध असल्यास अशा प्रकारे नगराध्यक्ष किंवा त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडण्यास कितपत कायदेशीर वैधता राहील याबाबतही शंका आहे.

Cancel all local body elections till OBC reservation is decided, demands Chandrakant Patil

महत्त्वाच्या बातम्या

 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती