राज्य सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचा डेटा राज्याकडे नसल्याने आरक्षण रद्द झालं. ओबीसींचा डेटा केंद्राकडे आहे, तो राज्य सरकारकडे नसल्याने न्यायालयात भांडण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले. आरक्षण रद्द झाल्यानं ओबीसींच्या 55 हजार जागा कमी होणार आहेत. यात सर्वच पक्षांचं नुकसान होणार आहे. हा आक्रोश मोर्चा राज्य सरकार विरुद्ध नाही. ओबीसी आरक्षण आम्हाला परत देण्याच्या मागणीसाठी ही आंदोलने होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी खास बैठक घेतली आहे, असेही ते म्हणाले. पत्रकारांशी बोलताना पुढे ते म्हणाले की, जनगणनेचा जुना इंपिरियल डेटा नसल्यामुळे जनगणना झाली नाही. केंद्राने तो डेटा द्यावा यासाठी आम्ही न्यायालयायत जाणार आहोत. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्व पक्ष घेतील. सर्वांनी एकत्रित होणे गरजेचे आहे. गरज पडली तर येणाऱ्या काळात मीदेखील आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले. रडल्याशिवाय आईदेखील बाळाला दूध पाजत नाही म्हणून आंदोलन करण्यात येत आहे. WATCH chhagan Bhujbal comment on OBC Reservation and Protest
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more