What is Oil Bond : मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होतं, पण आता महाग मिळतंय, अशी ओरड अनेक जण करत असतात. तेव्हा पेट्रोल का स्वस्त होतं, त्याचे काय परिणाम झाले, आताचं सरकार काय करतंय, हे प्रत्येकानं जाणून घेणे गरजेचे आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत आजही आणि पुढेही काही वर्षे देशाला मोजावी लागणार आहे. ऑइल बाँड काढून मनमोहनसिंगांनी तेव्हा निभावून नेलं होतं, पण आता त्या बाँडचे पैसे भरण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 1.30 लाख कोटी रुपये एवढी आहे. Oil Bonds issued by UPA Govt Now Modi Govt is repaying, Read Detail about What is Oil Bond
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होतं, पण आता महाग मिळतंय, अशी ओरड अनेक जण करत असतात. तेव्हा पेट्रोल का स्वस्त होतं, त्याचे काय परिणाम झाले, आताचं सरकार काय करतंय, हे प्रत्येकानं जाणून घेणे गरजेचे आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत आजही आणि पुढेही काही वर्षे देशाला मोजावी लागणार आहे. ऑइल बाँड काढून मनमोहनसिंगांनी तेव्हा निभावून नेलं होतं, पण आता त्या बाँडचे पैसे भरण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 1.30 लाख कोटी रुपये एवढी आहे.
पेट्रोल-डिझेल महाग मिळतंय अशी ओरड सर्वच जण करत आहेत. पण 2010 मध्येच तत्कालीन केंद्र सरकारने यावरील नियंत्रण सोडलं होतं. त्याआधीही जगभरात इंधन तेलांच्या किमती वाढत होत्याच, पण सरकार त्या नियंत्रित करत असल्यानं सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसत नव्हती. मग नियंत्रण करायचं म्हणजे सरकार करायचं काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर सरकार तेलाची किंमत वाढल्यानंतर ती नियंत्रित करण्यासाठी ऑइल निर्मिती कंपन्यांना ऑइल बाँड जारी करायचं.
भारत सरकारनेही 2005 मध्ये ऑइल बाँडची युक्ती अवलंबली. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सरकार कंपन्यांनाही स्पेशल बाँड इश्यू करू शकते. याचाच अर्थ सरकारला वाटले तर रोख रकमेऐवजी एखाद्या कंपनीला बाँडमध्ये पेमेंट करू शकते. याचा सरकारला फायदा म्हणजे त्यांना आपल्या तिजोरीतून कॅश द्यावी लागत नाही. दुसरे म्हणजे यामुळे राजकोशीय तूटही नियंत्रणात राहते. म्हणजेच सरकारचा उत्पन्न आणि कर्जाचा ताळेबंद स्वच्छ दिसतो. याचा मोठा राजकीय फायदा म्हणजे, सध्या तर भागतंय, नंतर सरकार राहील ना राहील, कुणी पाहिलं. जी कोणती सरकार येईल तिचं ती पाहून घेईल. मग काय सरकारने 2005 मध्ये ऑइल बाँड सुरू केले. त्यांनी ऑइल मार्केट कंपन्यांना (OMC) बाँडच्या रूपात पेमेंट सुरू केली. या बॉन्ड्सना एका ठराविक मुदतीसाठी इश्यू करण्यात आले होते. ऑइल कंपन्यांना तेव्हा स्वातंत्र्ये होते की, या अवधीदरम्यान ते हे बाँड्स बँका, इन्शुरन्स कंपन्यांना विकू शकतील. यामुळे गरज भासल्यावर त्यांना आपल्या आर्थिक अडचणी सोडवता येतील. हा तोच काळ होता जेव्हा इंटरनॅशनल लेव्हला तेलाचा भाव काहीही असो, भारतात सर्वसामान्यांना स्वस्तात तेल मिळत होते. म्हणजेच सरकार तेव्हा यावर सबसिडी देत होती.
इथून सुरू झालं चक्र. तत्कालीन यूपीए सरकारने 2005 ते 2009 दरम्यान एकूण 4 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड इश्यू केले. यादरम्यानच 2008 मध्ये जागतिक महामंदी आली होती. ऑइल मार्केट कंपन्यांची अवस्थाही मोठी बिकट झाली. या कंपन्या मग सरकारकडे गेल्या आणि म्हणाल्या की, आमच्याकडे रोख शिल्लक नाही, हीच अवस्था राहिली तर कंपन्या बंद पडतील. तेव्हा तर सरकारच्या स्वत:च्या तेल कंपन्या अडचणीत आलेल्या होत्या. मग सरकार जागं झालं अन् 2010 मध्ये बाँडने पेमेंट करण्याची पद्धत त्यांनी बंद करून रोखीने व्यवहाराला पुन्हा सुरुवात केली.
जून 2010 मध्ये यूपीए सरकारने पेट्रोलचे दर डिरेग्युलेट केले म्हणजेच त्यांच्यावरचं नियंत्रण हटवलं. म्हणजेच सरकारने म्हटले की, बाजारात कच्च्या तेलाचा जो भाव असेल, त्या हिशेबाने भारतातही दरांमध्ये वाढ किंवा घट होईल. ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलबाबतही हेच लागू झाले. यानंतर 2017 मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या डायनामिक फ्यूएल प्राइस सिस्टमला आणण्यात आले. यामुळे जगभरातील बाजाराच्या हिशेबाने इंधन तेलाच्या किमतीत दररोज वाढ-घट होऊ लागली.
जे बाँड यूपीए सरकारने 2005 ते 2009 दरम्यान इश्यू केले होते, ते 2022 ते 2026 दरम्यान परिपक्व होत आहेत. याची किंमत तब्बल 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये आहे. याचाच अर्थ आता ठराविक मुदतीसाठी दिलेल्या बाँडचा अवधी संपला, आता रोख रक्कम द्यावी लागेल. यातील बहुतांश बाँड 2022 मध्येच परिपक्व होत आहेत.
मोदी सरकारला आपल्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच मे 2014 ते 2019 दरम्यान दोन वेळा बाँडची रक्कम भरण्याची वेळ आली होती. हे दोन्हीही 2015 मध्ये परिपक्व झाले होते. ही रक्कम तब्बल 3500 कोटी रुपये होती. ही मोदी सरकारने राज्यसभेतही सांगितली होती. हे कर्ज 2019-20 च्या बजेटमध्येही पाहिले जाऊ शकते. 2018-19 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा कर्ज 1,34,423 कोटी रुपये होते, जे आता 1,30,923 कोटी रुपयांवर आले आहे. यावरून स्पष्ट होतंय की, मोदी सरकारने 3,500 कोटी रुपये आणि व्याज फेडलं आहे.
बजेटच्याच कागदपत्रांनुसार 2019 ते 2024 दरम्यान मोदी सरकारला ऑइल बाँडचे 41,150 कोटी रुपये देणे आहे. त्यापैकी 2021 मध्ये मोदी सरकारला 10 हजार कोटी रुपयांचे 2 ऑइल बाँडचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. यापुढील ऑइड बाँड 10 नोव्हेंबर 2023 मध्ये परिपक्व होणार आहे. तेव्हाही मोदी सरकारला 22 हजार कोटी रुपये आणि व्याज भरावे लागेल.
तेलाच्या किमती शंभरी पार झाल्याने ट्विटर आणि विविध सामाजिक माध्यमांवर मीम्स शेअर केले जात आहेत. परंतु यूपीए सरकारने बाँडचे भूत काढून मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला, आज तेच भूत मानगुटीवर बसत आहे. त्याऐवजी ऊर्जेच्या बाबतीत भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असती, तरीही आज परिस्थिती खूप वेगळी राहिली असती.
Oil Bonds issued by UPA Govt Now Modi Govt is repaying, Read Detail about What is Oil Bonds
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more