CM Devendra Fadnavis : नाशिक TCS धर्मांतर प्रकरणावर विधान परिषदेत चर्चा; चित्रा वाघ यांची कठोर कारवाईची मागणी, मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष महिला समितीची घोषणा

By, wankhadepravin - June 25, 2026 08:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : CM Devendra Fadnavis बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुशिक्षित हिंदू महिलांवर होणारे धर्मांतराचे प्रयत्न, मानसिक छळ आणि लैंगिक शोषणाचा गंभीर मुद्दा भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. नाशिक येथील टीसीएस (TCS) आणि पुण्यातील विप्रो कंपनीतील धक्कादायक घटनांचा दाखला देत वाघ यांनी सरकारला कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केलीCM Devendra Fadnavis

चित्रा वाघ यांचे गंभीर आरोप आणि मुद्दे

चित्रा वाघ यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्या म्हणाल्या, “गरीब आणि अडाणी लोकांना पैशांचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याचे प्रकार आपण पाहिले आहेत. पण आता एअर कंडिशन (AC) कार्यालयात काम करणाऱ्या, उच्चशिक्षित महिलांना टार्गेट केले जात आहे. ‘धर्म बदला, इस्लाम स्वीकारा, नाहीतर करिअर संपवून टाकू, नोकरीवरून काढून टाकू’ अशा धमक्या देत मुलींचे मानसिक आणि लैंगिक शोषण केले जात आहे.”CM Devendra Fadnavis

ठाकरेंचे खासदार फोडले; पण राष्ट्रवादीतले अस्तनीतले निखारे कधी विझवणार??

नाशिकच्या टीसीएस आणि पुण्याच्या विप्रो मधील उदाहरणे देत त्या म्हणाल्या की, पॉश (PoSH) सारखा कठोर कायदा असतानाही मॅनेजमेंट नराधमांना पाठीशी घालत आहे. आयसीसी कमिटीचे नियम फक्त कागदावरच राहिले आहेत. अशा गुन्हेगारांचे ‘कॅरेक्टर सर्टिफिकेट’ (चारित्र्य प्रमाणपत्र) कायमचे ब्लॅकलिस्ट करून त्यांना देशात आणि परदेशात नोकरी मिळू नये. या प्रकरणांमध्ये एक्सटॉर्शन (Extortion) सारखी कलमे जोडण्यात यावीत.

आयसीसीचा अहवाल वेळेत येत नसेल, तर पोलिसांनी त्याची वाट न बघता थेट दखल (Cognizance) घ्यावी. कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रातील मुलींसाठी एक स्वतंत्र, गोपनीय आणि 24×7 ऑनलाईन पोर्टल व हेल्पलाईन सुरू करावी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

चित्रा वाघ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नाशिकच्या घटनेत मॅनेजमेंटने वेळेवर कारवाई केली नाही, त्यामुळे त्या प्रकरणात मॅनेजरला आरोपी करून एकूण ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या संपूर्ण घटनेत ‘टीसीएस’ या कंपनीची कोणतीही थेट इन्व्हॉल्व्हमेंट नाही. कंपनीने तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे आणि शासन सुचवेल त्या सर्व उपाययोजना लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

“बऱ्याच कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये धर्मांतर आणि महिलांचा छळ करण्याची एक ‘मोडस ऑपरेंडी’ चालल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सद्य:स्थितीतील कायदे हे प्रायव्हेट वर्कस्पेसेस (खाजगी कार्यालये) आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या आजच्या वाढत्या संख्येनुसार अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी, “दोन्ही सभागृहांतील (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला सदस्यांची मिळून एक विशेष कमिटी तयार केली जाईल,” अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. ही समिती सध्याच्या घटनांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवेल, ज्यांची राज्य सरकार तातडीने अंमलबजावणी करेल.

मनीषा कायंदे यांनी मांडली आणखी काही प्रकरणे

या चर्चेत सहभागी होत शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी धर्मांतराचे लोण केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरते मर्यादित नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. “शासकीय आयटीआय, सोलापूर येथे तब्बल १५० मुलींना धर्मांतरावरून असाच त्रास दिला जात आहे. त्यांच्या हस्तलिखित तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत.” पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील एका स्पॅनिश मल्टिनॅशनल कंपनीत (सिकातसो इंडिया) एका महिलेने ‘सी बॉक्स’ आणि आयसीसी कमिटीकडे लैंगिक शोषणाची तक्रार केली असता, कोणत्याही सुनावणीशिवाय तिला थेट कामावरून काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकारही त्यांनी सभागृहात मांडला.

आयटी कंपन्यांमध्ये महिलांना मिळणाऱ्या धमक्या आणि धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात झालेली ही चर्चा अत्यंत गंभीर आहे. राज्य सरकारने आता महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्याने, आगामी काळात खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कडक कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.