विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra Farmer राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील समित्यांची घोषणा केली असून आता प्रत्यक्ष प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे. सरकारने या समित्यांना ६ जुलैपर्यंत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.Maharashtra Farmer
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. आता समित्यांच्या स्थापनेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.Maharashtra Farmer
कर्जमाफी प्रक्रिया कशी राबवली जाणार?
राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभागाचे अधिकारी, बँक प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या संबंधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कर्ज माहिती तपासून पात्र लाभार्थी निश्चित करतील.
तसेच तालुकास्तरावरही स्वतंत्र पडताळणी समित्या काम करणार आहेत. यामुळे अपात्र लाभार्थी यादीत येऊ नयेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यावर भर दिला जाणार आहे.
६ जुलैपर्यंत प्राथमिक यादी तयार करण्याचे आदेश
सरकारने सर्व समित्यांना ६ जुलैपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची प्राथमिक यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर या याद्यांची छाननी होऊन अंतिम लाभार्थी यादी जाहीर केली जाईल.
अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रक्रिया शक्य तितक्या पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला दिलासा
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीला मंजुरी दिली होती. या निर्णयाचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः सततचे हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो.
बँकांच्या नोंदींची पडताळणी होणार
कर्जमाफी प्रक्रियेदरम्यान राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि पतसंस्थांच्या कर्ज नोंदींची पडताळणी केली जाणार आहे.
यामध्ये शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज, थकीत रक्कम, व्याज आणि परतफेडीची स्थिती यांची माहिती तपासली जाईल.
बनावट लाभार्थींवर विशेष लक्ष
यापूर्वीच्या काही योजनांमध्ये अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी सरकारने पडताळणी प्रक्रियेला विशेष महत्त्व दिले आहे.
समित्यांना आधार क्रमांक, सातबारा उतारा, बँक खाते आणि कर्ज नोंदींची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी संघटनांची मागणी कायम
कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असले तरी अनेक शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. काही संघटनांनी संपूर्ण कर्जमाफीचीही मागणी केली आहे.
त्याचबरोबर कर्जमाफीबरोबरच शेतीमालाला हमीभाव, सिंचन सुविधा आणि पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचीही मागणी होत आहे.
लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष अंतिम यादीकडे
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष लाभार्थी यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी ६ जुलैनंतर जाहीर होणाऱ्या याद्यांकडे लक्ष ठेवून आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी, कर्जमाफीची अंमलबजावणी आणि बँक खात्यांमध्ये होणारी समायोजन प्रक्रिया याबाबत पुढील काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App