मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार, ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मंत्रीमंडळ बैठकत मान्यता Irrigation will be done on a large scale in Marathwada 11 water resource projects approved in the cabinet meeting

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार, ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मंत्रीमंडळ बैठकत मान्यता

राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविले जाणार आहे.

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपीत संभाजीनगर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपीत संभाजीनगर येथे आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य यावेळी उपस्थित होते. यामध्ये मराठवड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विविध निर्णय़ घेण्यात आले. Irrigation will be done on a large scale in Marathwada 11 water resource projects approved in the cabinet meeting

मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेले प्रमुख निर्णय –

1. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार, ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .

2. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

3. छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

4.ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.

5.हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता

6.राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च

7.सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

8.समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

9.राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.

10.सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

11.परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय, परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

12. सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

13. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

14.धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा

15.जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार असून यासाठी १० कोटींची मान्यता दिली गेली आहे.

16.गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार

17.राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार

18.२००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ