वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (18 सप्टेंबर) सुनावणी झाली. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले की, तुम्ही या प्रकरणाचा निर्णय फार काळ पुढे ढकलू शकत नाही. त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी लागेल. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली.Delay in disqualification of Shiv Sena MLAs wrong; Supreme Court directs Legislative Assembly Speaker to fix timeline Look up details
दुसरीकडे शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने 3 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी झाली.
काय घडलं कोर्टात…
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार विधानसभेचे अध्यक्ष कामकाजाला अनिश्चित काळासाठी विलंब करू शकत नाहीत. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे. दहाव्या शेड्युलमध्ये स्पीकरला केसच्या सुनावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांनी याप्रकरणी निर्णय घ्यायचा आहे. ते उशीर करू शकत नाहीत.
CJI म्हणाले की, 11 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणात लवकर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हापासून या प्रकरणात काय झाले, अध्यक्षांनी काय केले? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शिवसेनेच्या ५६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या तीन याचिका प्रलंबित आहेत. ते आठवडाभरात अध्यक्षांसमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावेत. ही कारवाई फसवी ठरली आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, 11 मेच्या निर्णयानंतर अनेक याचिका अध्यक्षांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी 18 सप्टेंबर निश्चित केल्यावर अध्यक्षांनी प्रकरण 14 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले. सुनावणीदरम्यान अध्यक्ष म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यानंतर त्यांना कोणतीही तारीख न देता सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
तुषार मेहता म्हणाले की, कपिल सिब्बल म्हणत आहेत की अध्यक्षांनी काहीच केले नाही. अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. जरी त्यांना ते आवडत नसले तरीही, स्पीकरशी वागण्याचा हा कोणताही मार्ग नाही.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, मी योग्य वेळी ऐकेन असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तारखा देत राहावे लागते.
तुषार मेहता म्हणाले की, मग अध्यक्ष आपल्या दैनंदिन कामाचा तपशील न्यायालयाला देऊ शकतात का?
CJI म्हणाले की, ते न्यायालयाला उत्तरदायी आहेत. त्यांना न्यायालयाचा सन्मान पाळावा लागतो. महिना उलटून गेला, मात्र याप्रकरणी एकच नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल/महेश जेठमलानी म्हणाले की, उद्धव गट निर्णयाच्या विलंबाला जबाबदार आहेत. त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे दिलेली नाहीत.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही. अध्यक्ष प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा द्या. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिष्ठा अध्यक्ष राखतील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App