औरंगाबाद: हीच 'शिवशाही' का? मुख्यमंत्री आले- न्यायालयाचं उद्घाटन केलं-अन्यायावर मात्र मौन!दरोडा-बलात्कार प्रकरणाची साधी दखलही नाही... । Aurangabad: Is this 'Shivshahi'? The Chief Minister came - inaugurated the court - but remained silent on injustice! There is not even a simple notice of the robbery-rape case ...

औरंगाबाद: हीच ‘शिवशाही’ का? मुख्यमंत्री आले- न्यायालयाचं उद्घाटन केलं-अन्यायावर मात्र मौन!दरोडा-बलात्कार प्रकरणाची साधी दखलही नाही…

पैठण तालुक्यात शेतवस्तीवर दरोडेखोरांनी धुमाकूळ घातला. दरोडेखोरांनी वस्तीवर केवळ लूट केली नाही तर दोन महिलांवर सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक आणि संतापजनक घटना घडली अद्याप आरोपींचा तपास करण्यात यश मिळालेलं नाही. अशावेळी मुख्यमंत्री देखील औरंगाबादेत आले.

राज्यात महिला व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अत्याचारग्रस्त कुटुंबियांना तातडीची मदत करायला हवी होती. शिवशाहीचे वचन देणाऱ्यांनी शिवशाहीचे पालन देखील करावे. Aurangabad: Is this ‘Shivshahi’? The Chief Minister came – inaugurated the court – but remained silent on injustice! There is not even a simple notice of the robbery-rape case …

माधवी अग्रवाल

औरंगाबाद : अख्या महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेच्या चिंद्ध्या झालेल्या असताना औरंगाबादेत देखील नुकतीच भयावह बलात्काराची घटना घडली .ओल्या बाळांतीनीवर सामुहिक बलात्कार झाला मात्र ठाकरे-पवार सरकारने साधी दखल देखील घेतली नाही.मुख्यमंत्र्यानी या भयावह घटनेची दखल घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी याबद्दल साधी विचारणा देखील केली नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काल औरंगाबादेत आले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केलं.त्यानंतर ते निघून गेले त्यांनी औरंगाबादेत न्यायदान करण्यासाठी नव्या इमारतीच उद्घाटन केलं खर मात्र औरंगाबादेत झालेल्या भयावह अन्यायावर नेहमीप्रमाणेच मौन बाळगलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासह पालकमंत्री देखील या उद्घाटन सोहळ्यात उपस्थित होते .मात्र त्यांनी देखील अद्याप या बलात्कार प्रकरणावर मौन बाळगल आहे.

तुमच्याकडे आरोपी तर आमच्याकडे तक्रारदारच गायब आहे, कुठे गेला माहीत नाही, पण केस सुरू आहे; परमबीर सिंगांवरून उद्धव ठाकरेंचा टोला

मुख्यमंत्री उद्घाटन समारंभात केंद्र सरकारला निशाण्यावर घेत होते. गुन्हा घडल्यावर शिक्षा झाली पाहिजे, पण आपण अशी व्यवस्था निर्माण करू की गुन्हा घडलाच नाही पाहिजे, न्यायालये रिकामी पडली पाहिजेत. न्यायदान ही फक्त न्यायालयाची जबाबदारी नाही ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले खरे मात्र मागच्या दोन वर्षांपासून ठाकरे-पवार सरकारने महिलांवर वाढत्या अत्याचार प्रकरणात कोणते ठोस पाऊल उचलले ?हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत.

शक्ती कायदा आणला जाणार होता, त्याचं काय झालं?असा प्रश्न प्रत्येक महिला राज्य सरकारला विचारत आहे.राज्यात रोज महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. राज्यात एकही जिल्हा असा नाही जिथे महिलांचे शोषण होत नाही. नवीन कायदा कधी येणार माहिती नाही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये महिला सुरक्षेचा मुद्दा आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.