Maratha Reservation: “सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र शक्य नाही”; रामदास आठवलेंनी स्पष्टच सांगितलं

By, wankhadepravin - August 17, 2026 04:00:47

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले असताना केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. “मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, मात्र ओबीसी समाजावर अन्याय करून आरक्षण देता येणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका आठवले यांनी मांडली. सर्व मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील आक्रमक भूमिका घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रामदास आठवले यांनी नागपुरात बोलताना या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

“जुन्या नोंदी असतील तरच संधी”

रामदास आठवले म्हणाले की, ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना नियमानुसार प्रमाणपत्र मिळण्याची संधी आहे. विदर्भातील मराठा-कुणबी समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळते आणि त्याबाबत ओबीसी समाजाची तक्रार नाही. मात्र, सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊन अन्याय होऊ शकतो.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला विरोध नसल्याचे सांगताना आठवले यांनी EWS आरक्षणाचाही उल्लेख केला. केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी EWS अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. राज्य सरकारनेही मराठा समाजासाठी स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

“ओबीसींवर अन्याय करून आरक्षण नको”

“ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या; मात्र ओबीसींवर अन्याय करून ते देता येणार नाही,” असे आठवले यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सारथी संस्थेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बबनराव तायवाडेंचा सरकारला इशारा

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीपेक्षा सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे आमचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“जरांगे यांच्या मागण्यांसमोर राज्य सरकार झुकले आणि ओबीसींच्या संविधानिक अधिकारांवर गदा आली, तर राज्यातील ६० टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल,” असा इशारा तायवाडे यांनी दिला.

सामूहिक नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याची संविधानात तरतूद नसल्याचा दावा करत, कोणतेही सरकार संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आगामी काळात आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या