13 वर्षांनंतर दाभोलकर प्रकरणात मोठा धक्का; सचिन अंदुरे बाहेर येणार, जन्मठेपेला हायकोर्टाची स्थगिती

By, wankhadepravin - August 18, 2026 07:00:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. 2013 मधील या हत्येप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सचिन अंदुरे याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

या निर्णयामुळे तब्बल 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या दाभोलकर हत्या प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. यापूर्वी याच प्रकरणातील दुसरा दोषी शरद कळसकर यालाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2026मध्ये जामीन दिला होता. त्यामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेले दोन्ही आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हे अंधश्रद्धा, अघोरी प्रथा आणि समाजातील बुवाबाजीविरोधात सातत्याने जनजागृती करणारे सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून अंधश्रद्धेविरोधात मोठी चळवळ उभी केली होती. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सकाळी पुण्यातील ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉक करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात दाभोलकरांचा मृत्यू झाला. या हत्येने महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ उडाली होती.

सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास होता. मात्र तपासाच्या प्रगतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २०१४ मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयने हत्येचा कट, आरोपी आणि हल्लेखोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

तपासादरम्यान सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावर दाभोलकर यांच्या हत्येत प्रत्यक्ष सहभागाचा आरोप ठेवण्यात आला. सीबीआयच्या तपासानुसार दोघांनी हत्येत भूमिका बजावल्याचा दावा करण्यात आला होता. पुण्यातील विशेष न्यायालयाने 10 मे 2024 रोजी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवले. दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याच प्रकरणात सीबीआयने कथित सूत्रधार म्हणून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचे नाव पुढे केले होते. मात्र न्यायालयाने तावडे यांच्यासह संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे दाभोलकर यांच्या हत्येमागील व्यापक कटाचा तपास आणि त्यामागील सूत्रधाराचा प्रश्न चर्चेत राहिला. 2022 मध्ये तपासाला दिरंगाई झाल्याने अंनिसतर्फे राज्यभरात ठिकठिकाणी मोर्चे काढून मुख्य सूत्रधाराला अटक करण्याची मागणी झाली होती.

दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दुसरा दोषी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये जामीन दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने कळसकर हाच हल्लेखोर असल्याच्या ओळखीबाबत प्रथमदर्शनी काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्याची जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित करण्यात आली होती. आता त्याच धर्तीवर सचिन अंदुरेलाही जामीन मंजूर करण्यात आला असून त्याची जन्मठेप स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये दोषी ठरलेल्या दोन्ही आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मात्र, जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. सत्र न्यायालयाने दिलेली दोषसिद्धी अंतिम ठरलेली नसून तिच्याविरोधातील अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे अंदुरेला अपीलचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जामिनावर राहता येणार आहे.

या निर्णयानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे चिरंजीव डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शरद कळसकरला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतरही दाभोलकर कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सचिन अंदुरेच्या जामिनाच्या निर्णयाविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची भूमिका कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
2024 मध्ये पुणे विशेष न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवले असले तरी कथित व्यापक कटातील इतर आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली. त्यामुळे दाभोलकर कुटुंबीयांकडून हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा होण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.