AJOY MEHATA : राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजोय मेहतांना आयकर विभागाचा दणका ; नरीमन पॉईंट येथील घर जप्त। AJOY MEHATA: Former Chief Secretary of State Ajoy Mehta hit by Income Tax Department; Home confiscated at Nariman Point

AJOY MEHATA : राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजोय मेहतांना आयकर विभागाचा दणका ; नरीमन पॉईंट येथील घर जप्त

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना आयकर विभागाचा दणका बसला आहे. कारण त्यांचं नरीमन पॉईंट भागात असलेलं घर आयकर विभागाने जप्त केलं आहे. अजोय मेहता हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे सल्लागार आहेत. त्यांना धनत्रयोदशीच्या दिवशीच हा दणका बसला आहे. AJOY MEHATA: Former Chief Secretary of State Ajoy Mehta hit by Income Tax Department; Home confiscated at Nariman Point

अजोय मेहता यांनी हा फ्लॅट 5.33 कोटींना एका शेल कंपनीकडून विकत घेतला. वास्तविक या फ्लॅटचं बाजारमूल्य 10.62 कोटी रूपये आहे.अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या शेल कंपनीकडून हा फ्लॅट त्यांनी विकत घेतला आहे. मंत्रालयाजवळ ही इमारत आहे. अजोय मेहता यांनी मूळ बाजार मूल्यापेक्षा कमी किंमतीत हे घर विकत घेतल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे घर जप्त करण्यात आलं आहे. ज्या शेल कंपनीकडून अजोय मेहतांनी हा फ्लॅट विकत घेतला आहे ती कंपनी अविनाश भोसले यांची आहे असाही आरोप आयकर विभागाने केला आहे. अजोय मेहता यांचं हे घर म्हणजे अविनाश भोसले यांची बेनामी संपत्ती आहे असाही संशय आयकर विभागाला आहे. त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

अजोय मेहतांना विरोध, त्यात संजयकुमारांची नियुक्ती; महाआघाडीतील बडे मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर नाराज

दरम्यान आपण आपल्या बँकेतील सर्व ठेवी मोडल्या असून 35 वर्षे नोकरी केल्यानंतर जी पुंजी होती त्यातून हा फ्लॅट विकत घेतल्याचं अजोय मेहतांनी म्हटलं आहे. मात्र आयकर विभाग म्हणतोय की अविनाश भोसले यांच्या शेल कंपनीने मेहतांना 5.33 कोटींना हे घर विकलं आहे
आयकर विभागाने महारेराचे चेअरमन आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव यांचं हे घर गेले काही दिवस आयटीच्या रडारवर होतं. आता त्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

मेहता आणि भोसले कनेक्शन

आयकर विभागाच्या तपासात असेही नमूद केले आहे की BMC आयुक्त म्हणून अजोय मेहता यांनी JVLR ते महाकाली लेण्यांना जोडणाऱ्या सध्याच्या तीस फूट रस्त्याच्या विकासाचे अधिकार देण्याबाबत अविनाश भोसले यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. विकास आराखड्यात अस्तित्वात असलेल्या सुविधा किंवा रस्त्यांवर टीडीआर देण्याची तरतूद नसल्याचा युक्तिवाद बीएमसीच्या मुख्य अभियंत्यांनी केला असतानाही विकास हक्कांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यात आला. मेहता आणि भोसले या दोघांनाही आयटी अधिकार्‍यांनी समन्स बजावले होते, परंतु ते प्रत्यक्ष हजर झाले नाहीत परंतु त्यांनी त्यांचे निवेदन तपास अधिकार्‍यांना पाठवले.