आता सुप्रीम कोर्टही इस्रायली पंतप्रधानांना हटवू शकणार नाही : नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या निकालापूर्वी विधेयक मंजूर, विरोधक म्हणाले- हुकूमशाही|Now Supreme Court Can't Remove Israeli Prime Minister Bill Passed Ahead of Netanyahu's Corruption Trial Verdict, Opponents Say

आता सुप्रीम कोर्टही इस्रायली पंतप्रधानांना हटवू शकणार नाही : नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या निकालापूर्वी विधेयक मंजूर, विरोधक म्हणाले- हुकूमशाही

वृत्तसंस्था

तेल अवीव : इस्रायलमध्ये गुरुवारी सरकारने नवीन विधेयक मंजूर केले. याअंतर्गत आता सर्वोच्च न्यायालयही पंतप्रधानांना पदावरून हटवू शकणार नाही. पंतप्रधान शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अयोग्य असल्यास, केवळ सरकार त्यांना अपात्र ठरवून तात्पुरते काढून टाकू शकते. त्यासाठी तीन चतुर्थांश खासदारांचा पाठिंबाही आवश्यक असेल.Now Supreme Court Can’t Remove Israeli Prime Minister Bill Passed Ahead of Netanyahu’s Corruption Trial Verdict, Opponents Say – Dictatorship

याशिवाय देशाचे पंतप्रधान संसदेत माहिती देऊन स्वत: राजीनामा देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा लागेल. इस्रायलच्या संसदेत दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक 61 विरुद्ध 47 मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले.

भाजपच्या निवडणूक चिन्हावर बंदी घालण्याची मुस्लिम लीगची मागणी, सुप्रीम कोर्टाला सांगितले- कमळाचे फूल ब्रह्मा, विष्णू, शिव यांच्याशी संबंधित

पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे 3 खटले सुरू

हा कायदा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना वाचवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. वास्तविक, नेतन्याहू यांच्यावर 3 भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. यामध्ये लाच घेणे, त्याच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींकडून महागड्या भेटवस्तू घेणे आणि सरकारच्या बाजूने बातम्या दाखवण्यासाठी मीडिया कंपन्यांशी करार करणे आदी आरोपांचा समावेश आहे. याशिवाय इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणांबाबतही नेतान्याहू सरकार अडचणीत आहे.

शिक्षा टाळण्यासाठी नेतन्याहूंची खेळी

विरोधी पक्षनेते येर लॅपिड म्हणाले – सरकारने चोरांसारखे रात्रीतून विधेयक मंजूर केले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की नेतन्याहू यांना जनतेची काळजी नाही तर फक्त स्वतःची काळजी आहे. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. इस्रायलमध्ये लोकशाही आहे. आम्ही ती नेतान्याहू यांच्या हुकूमशाहीत बदलू देणार नाही. त्याचवेळी कामगार नेते मेरव मिखेली म्हणाले – हा कायदा नेतन्याहूंना तुरुंगात जाण्यापासून वाचवण्यासाठीच करण्यात आला आहे. त्याविरोधात आम्ही लढा देत राहू.

मंत्र्यांशी संबंधित निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही

टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू सरकार आणखी एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत सरकारमधील मंत्री बनवणे किंवा काढून टाकणे यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही. खरेतर, इस्रायलचे अॅटर्नी जनरल बहराव मियारा यांनी नेतन्याहू यांना त्यांचे विशेष मंत्री आर्येह डेरी यांना जानेवारीत त्यांच्या पदावरून हटवण्यास भाग पाडले. अनेक आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये त्याच्यावर उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता.