पार्किंगबाबत धोरण आखले नाही तर अराजक माजेल, पुरेसे पार्किंग नसेल तर मोटार खरेदीची परवानगीच देऊ नका, उच्च न्यायालयाच्या सूचना If there is no parking policy, there will be chaos. If there is not enough parking, do not allow the purchase of a car, High Court instructs.

पार्किंगबाबत धोरण आखले नाही तर अराजक माजेल, पुरेसे पार्किंग नसेल तर मोटार खरेदीची परवानगीच देऊ नका, उच्च न्यायालयाच्या सूचना

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : वाहनांच्या पार्किंगबाबत महाराष्ट्रात एकसूत्री धोरण नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पुरेसे पार्किंग नसल्यास नवीन वाहनांना परवानगी देऊ नका. एकच फ्लॅट असेल तर कुटुंब चार-पाच मोटारी ठेऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पुरेसे पार्किंग नसल्यास अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना एकापेक्षा जास्त वैयक्तिक वाहनांची परवानगी देऊ नये, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. If there is no parking policy, there will be chaos. If there is not enough parking, do not allow the purchase of a car, High Court instructs.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एकाच गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पुरेशी पार्किंगची जागा उपलब्ध नसल्यास अधिकाºयांनी एकाच फ्लॅटमध्ये राहणाºया कुटुंबांना चार-पाच मोटारी ठेऊ देऊ नयेत.

नवी मुंबईचे रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना सरकारने नुकतीच काढली आहे. यामध्ये बिल्डरला पार्किंगची जागा कमी करण्याची परवानगी दिली आहे. ठाकूर यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नव्याने उभारल्या जात असलेल्या बहुमजली इमारतींसाठी बिल्डर पार्किंगसाठी पुरेशी जागा ठेवत नाहीत. त्यामुळे या इमारतीतील नागरिकांना सोसायटीच्या बाहेर रस्त्यावर पार्किंग करावे लागते.

मोठ्या पडद्यावर बॉलीवडूनस्टार रणवीर कपूर साकारणार सौरव गांगुली

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुरेसे पार्किंग नसेल तर नवीन कारच्या खरेदीत कपात होणे आवश्यक आहे. एकाच कुटुंबाला चार-पाच मोटारी घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. खरेदीची परवानगी देण्याअगोदर त्यांच्याकडे पार्किंगसाठी पुरेशी जागा आहे का हे तपासायला हवे.
पार्किंगबाबत योग्य धोरण सरकारने केले नाही तर शहरांमध्ये अराजक वाटेल अशी भीती व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या सगळ्याच रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी आहे. अनेक रस्त्यांवर दोन्ही बाजुंनी पार्किंग करून ३० टक्के जागा व्यापली गेली आहे. हे सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळेच पार्किंगबाबत सार्वजनिक पातळीवर चिंतन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी धोरण तयार करायला हवे. अन्यथा समाजात अराजक मानेल.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे वकील मनीष पाबळे यांना जनहित याचिकेला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.