खासगी विद्यापीठांच्या मनमानी फी वसुलीला बसणार चाप! राज्यात ‘FRA’ कायद्यात होणार मोठा बदल; चंद्रकांत पाटलांची घोषणा

By, wankhadepravin - November 15, 2026 10:00:14

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक निकालानंतर आता राज्य सरकारने काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह राज्यातील बड्या शिक्षण संस्थाचालकांच्या मनमानी नफेखोरीला आणि अवाढव्य फी वसुलीला चाप लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. राज्यातील सर्व खासगी, अभिमत आणि समूह (क्लस्टर) विद्यापीठांच्या शुल्कावर थेट नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘एफआरए’ (FRA) कायद्यात मोठे बदल करणार आहे. chandrakant-patil

उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना या महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना वाढत्या शैक्षणिक शुल्काच्या भारातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांनाही आता सरकारचा अंकुश

राज्यात 2015 साली लागू झालेल्या सध्याच्या एफआरए कायद्यानुसार राज्य सरकारला शासकीय विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालयांच्या फी वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. या संस्थांनी भरमसाठ फी आकारल्यास त्यांच्या कारभाराची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाकडे आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि समूह विद्यापीठे निर्माण झाली असून त्यांना सध्याचा एफआरए कायदा लागू होत नाही. ही विद्यापीठे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत येत असली, तरी खासगी दर्जामुळे त्यांच्या स्वतःच्या समित्या मनमानी पद्धतीने फी ठरवतात आणि त्यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. हीच कायदेशीर त्रुटी दूर करून सर्व सेल्फ फायनान्स विद्यापीठांचे शुल्क एफआरएच्या नियंत्रणाखाली आणले जाणार आहे.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधीमंडळात कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडणार: चंद्रकांत पाटील

उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर अंकुश ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडले जाईल आणि सर्व खासगी विद्यापीठांना एफआरएच्या कक्षेत आणले जाईल. या प्रक्रियेचे सर्व अधिकृत अपडेट्स नागरिकांना महाराष्ट्र शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर पाहता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आणि 2015 च्या ‘एफआरए’ कायद्याची पार्श्वभूमी

देशातील शिक्षण क्षेत्रातील नफेखोरी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. टी.एम.ए. पै फाउंडेशन (2002), इस्लामिक अकादमी ऑफ एज्युकेशन (2003) आणि पी.ए. इनामदार (2005) या खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, खासगी शिक्षण संस्थांना स्वतःची फी ठरवण्याचा अधिकार असला तरी त्यांना शिक्षणाचे व्यापारीकरण किंवा नफेखोरी करता येणार नाही. यासाठी प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण नेमावे, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. या आदेशांचे पालन करत महाराष्ट्र सरकारने 2015 मध्ये विशेष अधिनियम लागू करून शुल्क नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली. हे प्राधिकरण अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खर्चाचा आढावा घेऊन कमाल फी निश्चित करते. तसेच 2017 च्या निर्देशांनुसार फी वाढवण्यापूर्वी विद्यार्थी आणि पालकांचे म्हणणे ऐकून घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.