पेपरफुटीच्या वादानंतर फडणवीस ॲक्शन मोडमध्ये; एमपीएससी अध्यक्ष-सदस्यांच्या चौकशीसाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव

By, wankhadepravin - October 6, 2026 07:30:08

0

निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस; तीन महिन्यांत अहवाल देण्याची सूचना

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एमपीएससीच्या विद्यमान तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.

प्रस्तावित समितीने संबंधित आरोपांची चौकशी करून तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. समितीच्या चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरोधात पुढील घटनात्मक किंवा कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या घटनांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे आंदोलन सुरू आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, दोषींवर कारवाई करावी आणि आयोगाच्या कारभाराची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहेत.

अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना हटवण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी

या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी एमपीएससीचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार आहेत. त्यांना पदावरून हटवावे, ही पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीची घटना आपण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वीची असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या प्रकरणाशी आपला कोणताही वैयक्तिक संबंध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनासाठी घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेत कथित अनियमितता समोर आल्यानंतर एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर संबंधित भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, पेपरफुटीचा काही उमेदवारांना फायदा झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात काही व्यक्तींना अटकही करण्यात आली आहे.

३० सप्टेंबरला फडणवीसांची उमेदवारांशी भेट

एमपीएससीच्या प्रश्नावरून आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० सप्टेंबर रोजी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली होती. आरोप असलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत कोणती कारवाई करता येईल, याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी त्यावेळी दिले होते.

आंदोलकांच्या मागण्यांपैकी एक असलेले एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपळकर यांची प्रतिनियुक्ती राज्य सरकारने यापूर्वीच समाप्त केली आहे. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ही घटनात्मक पदे असल्याने त्यांना राज्य सरकारच्या प्रशासकीय आदेशाने थेट पदावरून हटवता येत नाही.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

कलम ३१७नुसार अध्यक्ष-सदस्य हटवण्याची प्रक्रिया

भारतीय संविधानातील कलम ३१७ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला गैरवर्तनाच्या कारणावरून हटविण्याची विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भ पाठविला जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीत संबंधित अध्यक्ष किंवा सदस्याला पदावरून हटविण्याचे कारण असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यानंतर घटनात्मक प्रक्रियेनुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित अध्यक्ष किंवा सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचविलेली निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही प्राथमिक तथ्यशोधनाची प्रक्रिया ठरू शकते. समितीच्या अहवालातून आरोपांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर कलम ३१७ अंतर्गत पुढील घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

पुण्यात आंदोलनाचा जोर कायम

एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात गेल्या काही आठवड्यांपासून पुण्यात स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे आंदोलन सुरू आहे. अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून हटवणे, पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणे, भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, अशा विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही भेटी देत पाठिंबा दर्शविल्याने प्रकरणाला राजकीय स्वरूपही आले आहे. त्याचवेळी सरकारकडून एमपीएससीच्या अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची शिफारस करण्यात आल्याने या प्रकरणाला आता घटनात्मक प्रक्रियेची जोड मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीवर आता कोणता निर्णय घेतला जातो, समिती स्थापन झाल्यास तिच्या चौकशीत कोणते निष्कर्ष समोर येतात आणि त्यानंतर पुढील घटनात्मक कारवाई केली जाते का, याकडे एमपीएससी उमेदवारांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.