पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाला नवं वळण; CBI कोर्टाच्या निकालाविरोधात कुटुंबीय हायकोर्टात

By, wankhadepravin - September 2, 2026 07:42:15

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या आई आणि या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार आनंदीबाई निंबाळकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले पद्मसिंह पाटील आणि इतर सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवण्यात आलं आहे.

२० वर्षांनंतर आलेल्या निकालाला आव्हान

२००६ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी २० जून २०२६ रोजी या प्रदीर्घ खटल्याचा निकाल दिला.

सरकारी पक्षाने आरोपपत्रात केलेले आरोप पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा आणि अभियोजन पक्ष अपयशी ठरल्याचं न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केलं. हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनासंदर्भातील तपशील उपलब्ध पुराव्यांशी जुळत नसल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं. तसेच मृत पवनराजे निंबाळकर यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) आणि इतर व्यक्तींचे CDR यांच्यातही अपेक्षित ताळमेळ आढळला नाही.

याशिवाय या प्रकरणातील माफीच्या साक्षीदाराच्या जबानीतही अनेक तफावती असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. त्यामुळे आरोपींविरोधातील आरोप कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष कोर्टाने काढला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

‘मग हत्या कोणी केली?’; ओमराजे निंबाळकरांचा सवाल

निकालानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. “न्यायव्यवस्थेचं यापेक्षा मोठं दुर्दैव असू शकत नाही. या खटल्याच्या निकालासाठी २० वर्षांचा कालावधी लागला आणि त्यानंतर असा निर्णय येणं दुर्दैवी आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.

हत्या राजकीय वैमनस्यातून झाल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं असल्याचा दावा करत त्यांनी तपासातील त्रुटींवरही प्रश्न उपस्थित केला. पोलिसांच्या तपासावर दबाव असल्यानेच निंबाळकर कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती, असं त्यांनी सांगितलं.

त्यानंतर प्रकरण सीबीआयकडे गेलं. मात्र, तपासाच्या प्रक्रियेत आणखी काही वर्षे गेली. “हत्या झाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय वैमनस्य असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं, मग हत्या कोणी केली?” असा थेट सवाल ओमराजे निंबाळकर यांनी उपस्थित केला होता.

या प्रकरणात तपास यंत्रणा म्हणून सीबीआयनेच निकालाविरोधात दाद मागणं अपेक्षित होतं, अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, अपील करण्याची मुदत संपण्यापूर्वीच दिवंगत पवनराजे निंबाळकर यांच्या पत्नी आनंदीबाई निंबाळकर यांनी विशेष सीबीआय कोर्टाच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.

दिवसाढवळ्या महामार्गावर गोळीबार

३ जून २००६ रोजी पवनराजे निंबाळकर धाराशिवच्या दिशेने जात असताना दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्या स्कोडा कारचा पाठलाग केला. नवी मुंबईतील कळंबोलीजवळ सायन-पनवेल महामार्गावर दिवसाढवळ्या त्यांच्या वाहनावर गोळीबार करण्यात आला. या हल्ल्यात पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली.

या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. पवनराजे निंबाळकर यांचा वाढता राजकीय प्रभाव आणि स्थानिक राजकारणातील सक्रियता यामुळे त्यांची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला होता.

या प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले होते. पद्मसिंह पाटील यांच्यावर या हत्येच्या कटाचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. सप्टेंबर २००९ पासून ते जामिनावर बाहेर आहेत.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ

या प्रकरणात शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटू पांडे यांच्यासह माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, उत्तर प्रदेशातील बसपा नेते कैलास यादव, शशिकांत कुलकर्णी, लातूर येथील सतीश मंदाडे आणि पारसमल जैन यांनाही आरोपी करण्यात आलं होतं.

निंबाळकर कुटुंबीयांच्या मागणीनंतर तपास सीबीआयकडे

पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे होता. मात्र, या प्रकरणात बड्या राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे आरोप झाल्याने निष्पक्ष तपासासाठी तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर निंबाळकर कुटुंबीयांच्या मागणीनुसार प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसाठी २५ लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह एकूण १२८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली.

पारसमल जैन बादला हा या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार ठरला होता. त्याच्या जबानीतून कथित हत्येच्या कटासंदर्भातील माहिती समोर आल्याने त्याची साक्ष खटल्यात महत्त्वाची मानली जात होती.

या खटल्याची नियमित सुनावणी ४ जुलै २०११ पासून सुरू झाली होती. जवळपास १५ वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर विशेष सीबीआय कोर्टाने २० जून २०२६ रोजी निकाल जाहीर केला.

पद्मसिंह पाटील यांच्यावर काय आरोप होते?

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील (86) यांच्यासह नऊ आरोपींविरोधात हत्या आणि हत्येचा कट रचल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांचा वाढता राजकीय प्रभाव आणि स्थानिक पातळीवरील सक्रियता यामुळे त्यांच्याविरोधात कट रचण्यात आल्याचा आरोप होता.

पद्मसिंह पाटील यांच्या वतीने न्यायालयात सुमारे साडेबाराशे पानांचं लेखी म्हणणं सादर करण्यात आलं होतं. मात्र, विशेष सीबीआय न्यायालयाने अभियोजन पक्षाला आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचं नमूद करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

आता आनंदीबाई निंबाळकर यांनी या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे या बहुचर्चित हत्या प्रकरणाला पुन्हा एकदा कायदेशीर वळण मिळालं आहे. हायकोर्टाच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणातील पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.