शिवसेना कोणाची, ‘धनुष्यबाण’ कुणाचा? आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी; ठाकरे-शिंदे वादात काय होणार?

By, wankhadepravin - August 11, 2026 01:00:22

0

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : शिवसेना कोणाची आणि पक्षाचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे, यावरून सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या कायदेशीर लढाईवर आज, मंगळवार 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात ‘शिवसेना मॅटर्स’ हे प्रकरण ‘पार्ट हर्ड’ म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने निवडणूक आयोगाच्या 17 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

निवडणूक आयोगाने या निर्णयाद्वारे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाचा नेमका युक्तिवाद काय?

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मागील सुनावण्यांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. 2022 मध्ये शिवसेनेत झालेली फूट ही प्रामुख्याने विधिमंडळ पक्षात झाली होती, त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षातील बहुमत मानता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते, केवळ आमदारांच्या विधिमंडळ गटाचे नाही, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.

वरळीत फडणवीसांचा मोठा दावा, नेमकं काय म्हणाले? ‘भारताला महासत्ता…’

सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या 2018 मधील पक्षघटनेचाही मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने ही पक्षघटना मान्य न करता शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय का दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजकीय पक्षाची घटना वैध आहे की नाही, याबाबत निवडणूक आयोगाला अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, हा देखील या प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.

‘बहुमत’ कोणाचे? कोर्टानेही उपस्थित केला महत्त्वाचा प्रश्न

5 ऑगस्टच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाच्या संबंधांवर महत्त्वाचे मौखिक निरीक्षण नोंदवले होते. विद्यमान कायदेशीर चौकटीत राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर कायम राहते, तसेच राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे की विधिमंडळ पक्षाशी, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ शिवसेना आणि धनुष्यबाणापुरता मर्यादित राहणार नसून देशातील राजकीय पक्षांच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

‘पक्षांतर हे घटनात्मक पाप…’

6 ऑगस्टच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या सद्यस्थितीवरही जोरदार युक्तिवाद केला. “पक्षांतर हे घटनात्मक पाप आहे, मात्र आता ते सन्मानाचा बिल्ला बनले आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

पक्षांतरबंदी कायद्यातील ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षातील फूट या आधारे आता संरक्षण मिळत नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार केवळ वैध विलीनीकरण हा बचाव उपलब्ध आहे आणि 2022 मध्ये शिवसेनेचे कोणत्याही दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीनीकरण झाले नव्हते, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.

2023 च्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय देताना विधिमंडळातील संख्याबळाला महत्त्व दिले होते. शिंदे समर्थक आमदार हे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपैकी सुमारे 76 टक्के मतांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे आयोगाने नमूद केले होते.

मात्र, आमदारांचे बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे बहुमत ठरत नाही, असा ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप आहे. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारेच मूळ पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह ताब्यात घेता येत असेल, तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

आजच्या सुनावणीत काय होणार?

आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाकडून कोणता प्रतिवाद केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

या प्रकरणात आता तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत—‘खरी शिवसेना’ ठरवण्याचा कायदेशीर निकष काय असावा? विधिमंडळातील बहुमताला किती महत्त्व द्यावे? आणि बंडखोर आमदारांच्या कृतीचा परिणाम मूळ राजकीय पक्षाच्या मालकीवर होऊ शकतो का?

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आगामी निर्णय केवळ ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर कोणाचा अधिकार राहणार, हे स्पष्ट करणार नाही, तर भविष्यात देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष आणि न्यायालयांनी कोणते निकष वापरावेत, यासाठीही महत्त्वाचा कायदेशीर मार्गदर्शक ठरू शकतो.